लघुवाद न्यायालयाच्या प्रभाग क्रमांक १०६ मुलुंड येथील निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा आणि त्या अनुषंगाने प्रभाकर शिंदे यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा निर्णयाच्या अंमलबजावणीस लघुवाद न्यायालयाने ४ आठवड्याची स्थगिती दिलेली आहे. या निर्णयाविरुद्ध प्रभाकर शिंदे लगेचच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये उमेदवाराचे अर्ज स्वीकारल्यानंतर अर्जाची छाननी केल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने (Returning officer ) उमेदवारांच्या अर्जावर स्वाक्षरी केली नव्हती. केवळ या एकाच कारणास्तव सदर निवडणूक प्रक्रिया रद्दबादल ठरविण्यात आली असे कळते.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी आहे किंवा कसे हे तपासण्याचा कुठलाही अधिकार उमेदवारास नसतो. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय जाहीर करून राजपत्रात निवडणूक निकाल जाहीर करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यात कुठलाही हस्तक्षेप उमेदवार करू शकत नाही. आणि म्हणून त्याची शिक्षा ४.५ वर्षानंतर उमेदवारास देणे योग्य ठरणार नाही, असे ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञांचे मत आहे.
हे ही वाचा:
धोनीच्या ३००व्या सामन्यात चेन्नई संघाने लुटले विजेतेपदाचे सोने
यांना हिरक महोत्सव आणि अमृत महोत्सव मधला फरक कळत नाही, हे कसले विचारांचे सोने लुटणार?
आशिष शेलार यांनी उद्धव ठाकरेंकडे केली ही ‘अजब’ विनंती
आर्यन खानला शाहरुखने पाठवली मनीऑर्डर
निवडणुकीतील उमेदवार नसताना व स्थानिक मतदार नसताना एका त्रयस्थ व्यक्तीने केवळ राजकीय आकसापोटी ही याचिका केली होती. परंतु उच्च न्यायालयात आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल यात शंका नाही.
