कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी शासनाने कडक निर्बंध घातले. त्या अनुषंगाने शासनाने राज्यातील रिक्षा परवाना धारकांना आर्थिक संकटात मदत करण्यासाठी प्रत्येकी १५०० रुपये प्रमाणे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. मात्र, त्या १५०० रुपयांसाठी सांगलीच्या रिक्षा चालकांची गेल्या दोन महिन्यांपासून कसरत सुरु आहे.
कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रिक्षा चालकांना १५०० रुपयांची मदत जाहीर केली होती. ही मदत जाहीर करुन आता दोन महिने झाले तरी अनेक रिक्षा चालकांना मदत मिळालेली नाही.
सांगली जिल्ह्यात १० हजार रिक्षा चालक आहेत. त्यापैकी साडे नऊ हजार रिक्षा चालक हे परवाना धारक आहेत. पैसे मिळवण्यासाठी राज्य शासनाच्या अनेक जाचक अटी आहेत. पण, जिल्ह्यात अनेक अल्प शिक्षित रिक्षा चालक आहेत, त्यामुळे या अटी पूर्ण करण्यात त्यांना अडथळे येत आहेत. त्यामुळे अनेक रिक्षा चालक वैतागले आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन ऐवजी रिक्षा चालकांना सरसकट मदत मिळावी, अशी मागणी आता रिक्षा संघटना करत आहे.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारकडून पीक विम्याबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक
मोदींच्या घोषणेने ग्लोबल टेंडरची हवाच काढली
२० जुलैला जेफ बेझोस अंतराळात झेप घेणार
केमिकल कंपनीत काल, तर आज गोडाऊनने पेट घेतला
परवानाधारक रिक्षाचालकांना एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून १ हजार ५०० रुपये एवढे अर्थ सहाय्य देण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. रिक्षा चालकांना कोणतेही कागदपत्र सादर न करता केवळ ऑनलाईन प्रणालीवर त्यांचा वाहन क्रमांक, अनुज्ञप्ती क्रमांक आणि आधार क्रमांक नोंद करावा लागणार आहे. सदर माहिती संगणक प्रणालीवर प्रमाणित करण्यात येईल. परवानाधारक रिक्षा चालकांनी https://transport.maharashtra.gov.in/1133/Autorickshaw-Financial-Assistance-Scheme या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज सादर करावेत.
