शेतकरी संघटनांनी गुरुवार दि. २६ जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर रॅली ठरल्याप्रमाणे होणारच अशी आडमुठी भूमिका जाहीर केली. प्रजासत्ताकदिनी सगळ्या देशाचं आणि जगाचं लक्ष हे भारतीय लष्कराच्या परेडवर आणि विविध राज्यांच्या चित्ररथांवर असतं तेव्हा ट्रॅक्टर रॅली करण्याचा निर्णय घेतला होता, केंद्र सरकाने त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु वाटाघाटीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही.
दिल्लीच्या हद्दीवर गेले जवळपास २ महिने शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारने २०२० मध्ये कृषी कायदे संमत केले होते. वर्षोनुवर्षे काँग्रेससह सर्व पक्षांनी अशा प्रकारच्या कायद्याची मागणी केली होती. परंतु या पक्षांनी अचानक यू-टर्न घेऊन कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलन सुरु आहे. आंदोलनामध्ये अनेक शेतकरी संघटनांचा समावेश आहे. यातील भारतीय किसान युनियन (बिकेयू) या संघटनेच्या नेत्यांनी ट्रॅक्टर रॅली नियोजित दिवशीच होणार असल्याची माहिती दिली आहे. “आम्हाला ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर बंदी आणलेली नाही. आमची रॅली ही शांततेत आणि हिंसेशिवाय पार पडेल याची खात्री आम्ही देतो.” अशी माहिती भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश तिकेट यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रॅक्टर रॅलीबाबत यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली असून यासंदर्भात पोलीस प्रशासनाने योग्य ते निर्णय घ्यावेत असे म्हटले आहे.
शेतकरी संघटनांच्या निर्णय प्रक्रीयेवर हनन मोल्ला आणि योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या कडव्या डाव्या नेत्यांचा प्रभाव आहे. त्यांची मोदी विरोधाची भूमिका सर्वश्रूत आहे. यांच्या संघटनांनी अडवणुकीची भूमिका घेतली असल्याने या प्रकरणातून तोडगा निघत नसल्याची माहिती सरकारच्या सूत्रांनी दिली आहे.
