वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानातील पेंग्विन पक्षांच्या आरोग्याची देखभाल व पेंग्विन कक्षाच्या देखभाल करण्यासाठी महापालिकेच्या संचालक (प्राणी संग्रहालय) यांनी ३६ महिन्यांसाठी रु.१५ कोटीची कंत्राट प्रक्रिया सुरु केली आहे. तीन वर्षांपूर्वी याच ३६ महिन्यांसाठीच्या कंत्राटासाठी रु.१० कोटीचे अधिदान केले होते. मग आता सर्वत्र आर्थिक मंदी असताना या कंत्राटाच्या किंमतीमध्ये ५० % वाढ कशी काय झाली ? याचे उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे, असे मत पालिकेतील भारतीय जनता पार्टीचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे. मुंबईच्या महापौर, पालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांना पत्र पाठवून या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले आहे.
पेंग्विन पक्ष्यांच्या आरोग्याची देखभाल करण्यासाठी आपल्याकडे तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध आहेत. तसेच पेंग्विन कक्षाच्या देखभालीसाठी महापालिकेचे अभियंता व कर्मचारी उपलब्ध आहेत. अशा वेळी केवळ कंत्राटदाराचे खिसे भरण्यासाठीच या निविदा काढण्यात आल्या आहेत, असे सकृतदर्शनी वाटते, असेही शिंदे यांनी नमूद केले आहे.
हे ही वाचा:
या ‘कल्पनाशक्ती’ला दाद द्यावी तेवढी कमी!
मिळाला एका महिन्याचा पगार तोही ९८००; काय करावे एसटी कर्मचाऱ्याने?
अनिल परबचे सहाय्यक खरमाटेंकडे साडेसातशे कोटींची मालमत्ता आली कुठून?
मुख्यमंत्र्यांनी ताबापत्र दिले; मग दिव्यांगांची घरे गेली कुणीकडे?
त्या कोविडच्या महामारीमुळे झालेला प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रु. ५००० कोटींचा अतिरिक्त खर्च, कोविड, लॉकडाऊन व आर्थिक मंदीमुळे महापालिकेचे घटलेले उत्पन्न, महापालिकेने यापूर्वीच हाती घेतलेले मोठे प्रकल्प यामुळे मनपाचा आर्थिक ताळेबंद बिघडला आहे. त्यामुळे रस्ता, उद्याने यांसारख्या कित्येक विकासकामांना कात्री लावायला लागत आहे. अशा वेळी पेंग्विन पक्षी व पेंग्विन कक्षाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी १५ कोटी रुपये खर्च करणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे आहे. आणि ही बाब ह्या परिस्थितीत तरी महापालिकेला परवडणारी नाही. आर्थिक अडचणीच्या काळात महापालिकेने आपला प्राधान्यक्रम ठरविणे आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच सदर कंत्राट निविदा रद्द करून हे काम खात्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून व कर्मचाऱ्यांकडून केले पाहिजे, असे आमचे ठाम मत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
