तरुणांमध्ये वाढती शरीरसौष्ठवाची आवड आणि तंदुरुस्तीबाबतची जागरूकता यामुळे प्रोटीन पावडर व आरोग्यपूरक उत्पादनांचा व्यवसाय वेगाने वाढत आहे. मात्र, या उत्पादनांच्या गुणवत्तेबाबत आणि त्यातील घटकांबाबत गंभीर अनियमितता समोर आल्याने महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील प्रोटीन पावडर, पोषणपूरक आणि आरोग्यपूरक उत्पादनांच्या निर्मिती व विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
१३ नोव्हेंबर रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने पुणे, नाशिक, कोकण, नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा विभागांतील १७ आस्थापनांची तपासणी केली. या कारवाईत काही उत्पादनांमध्ये नियामक मान्यता नसलेल्या घटकांचा वापर होत असल्याचे आढळले. मॅग्नेशियम अॅसिटाइल टॉरेट आणि निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लिओटाइड यांसारख्या घटकांचा समावेश असलेल्या उत्पादनांवरही आक्षेप घेण्यात आला. या मोहिमेत तब्बल १ कोटी ३८ लाख ९५ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला असून, नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
अँथ्रोपिकच्या आयपीओने कर्मचाऱ्यांचे नशीब पालटले
सोने-चांदीनंतर आता तांब्याचे दरही कोसळले
रॉयल एनफिल्डची आता स्वस्त बाईक येणार
शेअर बाजारात तुफानी तेजी! सेन्सेक्स ९०० अंकांनी वधारला
नव्या नियमांनुसार प्रोटीन पावडर आणि आरोग्यपूरक उत्पादनांची विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांकडे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा वैध परवाना किंवा नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. केवळ औषध विक्रीचा परवाना असल्याने या उत्पादनांची विक्री करता येणार नाही. औषध विक्रेते, व्यायामशाळा, आरोग्य केंद्रे, उत्पादक, वितरक आणि ऑनलाइन विक्रेत्यांनाही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. आरोग्यपूरक उत्पादनांमुळे आजार बरा होतो किंवा वजन झटपट कमी होते, असे दिशाभूल करणारे दावे करता येणार नाहीत.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. आरोग्यपूरक उत्पादनांच्या सेवनामुळे मृत्यू झाल्यास कठोर फौजदारी कारवाईची तरतूदही लागू होऊ शकते. त्यामुळे तंदुरुस्तीच्या नावाखाली ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या व्यवसायांना आळा घालण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. समाजमाध्यमांवरील आकर्षक जाहिरातींना भुलून कोणतेही उत्पादन खरेदी करण्याऐवजी त्याची गुणवत्ता, परवाना आणि घटक तपासण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
