केंद्र सरकारने तीन वर्षांत बेरोजगारीमुळे आणि आर्थिक समस्येमुळे दिवाळखोर झाल्याने आत्महत्या करणाऱ्यांची आकडेवारी बुधवारी ९ फेब्रुवारी रोजी संसदेत मांडली. या धक्कादायक आकडेवारीवरून कोरोना पूर्वीच्या काळात आणि कोरोना महामारीच्या काळात सामान्य नागरिकांचे जीवन किती अवघड होते हे समोर आले आहे.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी बुधवारी राज्यसभेत ही आकडेवारी सांगितली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारे केंद्राने आत्महत्यांसंदर्भातील माहिती वरिष्ठ सभागृहात मांडली. आकडेवारीनुसार, देशात २०१८ ते २०२० या तीन वर्षांत बेरोजगारीमुळे ९ हजार १४० तर, कर्जबाजारीपणामुळे १६ हजार ९१ अशा तब्बल २५ हजार लोकांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबवत असून त्याद्वारे देशातील ६९२ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाला साह्य करत आहे. मानसिक आरोग्य सुधारणा कार्यक्रम व रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून आत्महत्या रोखण्याचा केंद्र प्रयत्न करत असल्याचे नित्यानंद राय यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
कर्णधार रोहित शर्माच्या डावपेचांसमोर वेस्ट इंडिज संघ क्लिन बोल्ड
विधानसभा निवडणूक मतदानापूर्वी मुख्यमंत्री योगींनी केला खास फोटो शेअर
‘व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, जनतेला सुविधा पुरविण्याला प्राधान्य’
काय आहेत ‘हिजाब’बाबत घटनात्मक तरतुदी आणि इतर देशांतील स्थिती?
बेरोजगारीमुळे २०१८ मध्ये २ हजार ७४१ जणांनी आत्महत्या केली तर, २०१९ मध्ये २ हजार ८५१ जणांनी आत्महत्या केली. करोनाच्या काळात २०२० मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ३ हजार ५४८ लोकांनी आत्महत्या केली. कर्जबाजारीपणा आणि दिवाळखोरीमुळे २०१८ मध्ये ४ हजार ९७० लोकांनी आत्महत्या केली. २०१९ मध्ये ५ हजार ९०८ जणांनी आत्महत्या केली. २०२० मध्ये ही संख्या ५ हजार २१३ वर आली.
