संसदीय सुरक्षा समिती, भारत सरकार लवकरच भारतीय क्षेपणास्त्र उत्पादक कंपन्यांना मित्र राष्ट्रांना भारतीय बनावटीची क्षेपणास्त्रे निर्यात करण्याची परवानगी देण्याची शक्यता आहे. ही परवानगी भारतीय बनावटीच्या क्षेपणास्त्रांना संयुक्त चअरब अमिराती, फिलीपिन्स, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, आणि सौदी अरेबियाकडून वाढती मागणी असण्याच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रश्न आहे की पहिले काय घडले मागणी की परवानगी? उत्तर आहे- मागणी.
येत्या दहा वर्षात भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थसत्ता बनेल, अशा वेळेस जगाची भारताने केवळ आपल्या राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित ठेवण्याची अपेक्षा नसून, हिंदी महासागरातील भू-राजकीय समतोल साधावा अशी अपेक्षा असेल. या संदर्भात भारतीय बनावटीच्या क्षेपणास्त्रांना असणारी मागणी ही अतिशय महत्त्वाची ठरते. या भागातील भारताची मित्रराष्ट्रे भारताला प्रमुख सुरक्षा रक्षक असा दर्जा देण्यास तयार आहेत, परंतु जोवर भारत त्यांना आवश्यक असलेली क्षेपणास्त्रे पुरवत नाही तोवर हे शक्य नाही. भारत हिंदी महासागरातील त्या त्या देशाचे स्थानमहात्म्य आणि भारताच्या स्थानिक हितसंबंधातील स्थान यानुसार या मागणी करणाऱ्या राष्ट्रांची यादी कर आहे. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतील इंडोनेशिया, दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स यांत स्पर्धा आहे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील युएई आणि बाब- एल- मंडाबच्या जवळ सौदी अरेबिया. ही राष्ट्रे या भागात अगदी मोक्याच्या जागी आहेत आणि या राष्ट्रांना अशी क्षेपणास्त्र प्रणाली त्यांना निर्यात करणे हे भारताची चीनविरूध्दची ताकद वाढवणारे ठरेल.
अमेरिकेच्या थाड, रशियाच्या एस-४००, फ्रान्सच्या अस्टर आणि इस्राएल आयर्न डोम यांच्यासोबत भारताचे आकाश संरक्षक, जमिनीवरून आकाशात मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचे आकाश क्षेपणास्त्र निर्यातीच्या मार्फत बाजारात येणे, हे एकूणच जागतिक संरक्षण उद्योगाच्या उत्क्रांतीचे आणि बिगर पश्चिमी उत्पादक जागतिक संरक्षक प्रदानकर्ते झाल्याचे निर्देशक आहे. आता भारतीय संरक्षण उत्पादनाचे पुरवठादार, कच्च्या मालाचे साठे, बौद्धिक संपदा, बुद्धिमत्ता हे आपल्या घट्ट मुठीत राहतील याची काळजी भारताने घेतली पाहिजे. या ठिकाणी आत्मनिर्भर भारत योजना प्रमुख भूमिकेत येते.
भारत स्वतःच्या सुरक्षा गरजा आणि सामाजिक-आर्थिक गरजांनुसार औद्योगिक रचना तयार करु इच्छित आहे. त्यासाठी भारत लुधियाणा- कोलकाता, दिल्ली- मुंबई, दिल्ली- चेन्नई, खरगपूर- विजयवाडा, चेन्नई- गोवा या मार्गांवर मालवाहतूक विशेष कॉरिडॉर बनवत आहे. भारतमाला द्रुतगती महामार्ग आणि हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर यांच्या सभोवार हा उद्योग उभा राहिल. यात मुंबई- अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वेचा समावेश देखील होतो. यापैकी बऱ्याच रचना या छोट्या शहरात आणि स्मार्ट सिटीत असतील. यात सुरक्षा उद्योग, मध्यम आणि छोटे उद्योग, आणि सुरक्षेशी निगडीत स्टार्ट अप यांचा समावेश होईल.
गेल्या सात वर्षात भारताने ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण रस्ते आणि इंटरनेट जोडणीत खूप प्रगती केली आहे. बऱ्याच तृतीय श्रेणीतील शहरे आणि नगरांना आता विमानतळ उपलब्ध आहे. अशा प्रकारे नव्या पायाभूत सुविधांची जोडणी ही संरक्षणाशी निगडीत संशोधन आणि विकास तसेच उत्पादन उद्योगासाठी अतिशय फायद्याची आहे. त्यापेक्षा या प्रकारच्या औद्योगिक रचना भारताच्या संरक्षणाच्या आत्मनिर्भरतेसाठी आणि मित्र राष्ट्रांनी संरक्षण यंत्रणांचा पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरतील.
आत्मनिर्भर भारत हा बहुउद्देशीय राष्ट्रीय उपक्रम आहे. भारताची शांतता आणि सुरक्षितता अबाधित ठेवण्यासाठी हा उपक्रम आवश्यक आहे त्यापेक्षा हिंदी महासागर प्रदेशात सातत्यपूर्ण सामाजिक- आर्थिक विकास काय ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. लवकरच मिळू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्रे निर्यातीची परवानगी हा केवळ व्यापार नसून २१ व्या शतकाच्या उर्वरित काळाची भारताची सुरक्षा तटबंदी आहे.
(व्हिडियो सौजन्य एएनआय)
