दाऊदी बोहरा समाज वक्फ विधेयकाबाबत मोदींना म्हणाला, धन्यवाद!!

वक्फ सुधारणा कायद्यावरून देशभरात राजकारण तापले आहे. वक्फ सुधारणा कायदा मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी असल्याचे मोदी सरकार बोलत आहे तर त्याविरुद्ध काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष आणि अनेक मुस्लिम संघटना वक्फ सुधारणा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे म्हणत आहेत. वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याच दरम्यान, दाऊदी बोहरा समाजाच्या लोकांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे आणि वक्फ सुधारणा कायद्याबद्दल त्यांचे आभार मानले आहेत.

आज (१७ एप्रिल) दाऊदी बोहरा समुदायाच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि वक्फ सुधारणा कायद्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. समाजाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, या सुधारणा समाजाच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांपैकी एक आहेत आणि त्या पूर्ण करून पंतप्रधानांनी त्यांचा आत्मविश्वास वाढवला आहे.

शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या धोरणावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला आणि सांगितले की सरकारने घेतलेले निर्णय सर्व घटकांच्या समावेश आणि प्रगतीचे उद्दिष्ट प्रतिबिंबित करतात. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशात होत असलेल्या सकारात्मक बदलांचे त्यांनी कौतुक केले आणि समाजाच्या वतीने त्यांच्या प्रयत्नांबद्दल आभार मानले. पंतप्रधानांनी दाऊदी बोहरा समुदायाच्या प्रतिनिधींशीही संवाद साधला आणि राष्ट्रीय हितासाठी समुदायाच्या योगदानाचे कौतुक केले आणि सर्व समुदायांच्या विकासासाठी सरकार नेहमीच वचनबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले.

हे ही वाचा : 

महाराष्ट्रावर हिंदी लादू नका, नाहीतर संघर्ष अटळ!

गोधडी हीच सोय, तीच समस्या…

बिजापूरमध्ये सुरक्षा दलांना मोठे यश, २२ नक्षलवाद्यांना अटक!

“पाकिस्तानचा काश्मीरशी एकमेव संबंध म्हणजे बेकायदेशीरपणे व्यापलेला प्रदेश रिकामा करणे”

दुसरीकडे, वक्फ कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. वक्फ कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करताना, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सांगितले की, पुढील आदेश येईपर्यंत वक्फमध्ये कोणतीही नवीन नियुक्ती केली जाणार नाही. यासोबतच सरकारला उत्तर देण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.