दिल्लीत २७ वर्षांनंतर भाजपाचे सरकार आले असून रेखा गुप्ता यांनी गुरुवार, २० फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तर, इतर सहा नेत्यांनी मंत्री पदाची शपथ घेतली. यानंतर रेखा गुप्ता आणि मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री पहिल्याचं दिवसापासूनच ऍक्शन मोडमध्ये आले आहेत. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबद्दल महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी शुक्रवारी मोठे प्रशासकीय फेरबदल केले आहेत. रेखा गुप्ता यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना देण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा बंद करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मागील सरकारने इतरत्र नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व अधिकाऱ्यांना तात्काळ त्यांच्या मूळ विभागात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना इतर बोर्ड कॉर्पोरेशनमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले होते.
माहितीनुसार, एका आठवड्यापूर्वी मागील सरकारने सर्व विभागांकडून कंत्राटी आणि वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांची माहिती मागितली होती, आता त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत जाण्यास सांगण्यात आले आहे. दिल्लीत नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर गुरुवारी पहिली मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा म्हणाले की, दिल्ली सरकारने ‘आयुष्यमान भारत’ योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. कॅग अहवालाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. एकूण १४ कॅग अहवाल प्रलंबित आहेत, त्यापैकी अनेक अहवालांमध्ये भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप उघड झाले आहेत. जेव्हा हे अहवाल सार्वजनिक केले जातील तेव्हा अनेक मोठे खुलासे समोर येतील, ज्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या सरकारची कार्यशैली आणि विविध विभागांमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार उघड होईल.
हे ही वाचा :
बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील दादरमधील मूक निदर्शनाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
एकनाथ शिंदेंच्या गाडीला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देणाऱ्या दोघांना बुलढाण्यातून अटक
इस्रायलमध्ये बस स्फोटांची मालिका; दोन बसमध्ये आढळली स्फोटके
‘शिवाजी विद्यापीठा’चे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ’ नामांतराची आंदोलनाद्वारे मागणी
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेद्वारे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, मंत्रिमंडळाची बैठक झाली ज्यामध्ये प्रामुख्याने दोन प्रमुख अजेंडांवर चर्चा करण्यात आली आणि मंजुरी देण्यात आली. दिल्लीत आयुष्यमान योजना मंजूर केली. याअंतर्गत, दिल्ली सरकारकडून ५ लाख रुपये आणि केंद्र सरकारकडून ५ लाख रुपये टॉप-अप दिले जाईल. मागील सरकारने सभागृहात १४ कॅग अहवाल सादर केले नव्हते. ते अहवाल सभागृहाच्या पहिल्या बैठकीत सादर केले जातील.
