भारत सरकारने स्वयंसेवी संस्था/खाजगी शाळा तसेच राज्य सरकारे यांच्यासोबत भागीदारी करून इयत्ता सहावी पासून वर्गवार श्रेणीनुसार १०० नवीन सैनिक शाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत सैनिक स्कूल सोसायटीने देशभरातील १९ सैनिक शाळांसोबत संमती करार केला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भागीदारी पद्धतीने २३ नवीन सैनिक शाळा उभारणीसाठी मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे सैनिकी शाळांची संख्या आता ४२ झाली आहे.
विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत दर्जेदार शिक्षण देणे आणि त्यांना सशस्त्र दलात सहभागी होण्यासह उत्तम कारकिर्दीच्या संधी पुरवणे ही नवीन १०० सैनिक शाळा स्थापन करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पने मागील उद्दिष्टे आहेत. आजच्या तरुणांना उद्याचे जबाबदार नागरिक म्हणून घडविण्यासाठी राष्ट्र उभारणीसाठी सरकारसोबत काम करण्याची संधीही यामुळे खाजगी क्षेत्राला मिळत आहे.
हेही वाचा..
संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्काराने महाराष्ट्रातील सात कलावंतांना सन्मान
डायमंड लीग भालाफेक स्पर्धेत नीरज चोप्राचा पहिला क्रमांक हुकला!
नरेंद्र मोदींनी संन्याशी होण्यासाठी सोडले होते घर…सर्वसामान्य घरातून पंतप्रधानपदाचा प्रवास
या नवीन सैनिक शाळा, संबंधित शिक्षण मंडळांशी त्यांच्या संलग्नतेव्यतिरिक्त, सैनिक स्कूल सोसायटीच्या आश्रयाने काम करतील आणि सोसायटीने विहित केलेल्या भागीदारी पद्धतीने नवीन सैनिक शाळांसाठी नियम व नियमांचे पालन करतील. त्यांच्या नियमित संलग्न मंडळाच्या अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त, त्या सैनिक शाळा पॅटर्नच्या विद्यार्थ्यांना अकॅडेमिक प्लस अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देखील देतील.
