केंद्र सरकारच्या वतीने कार्बन कॅप्चर अँड युटिलायझेशनचे (NCoE-CCU) राष्ट्रीय केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. आयआयटी मुंबईमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (DST), भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने कार्बन कॅप्चर अँड युटिलायझेशनचे राष्ट्रीय केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. हे केंद्र भारत सरकारद्वारे अनुदानित देशातील पहिले केंद्र आहे.
हे केंद्र स्थापन करण्यासाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये औपचारिकपणे मंजुरी देण्यात आली होती. जागतिक हवामानातील कार्बन डायऑक्साईड भूमिका समजून घेणे. सोबतच, औद्योगिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातून उत्सर्जित होणारे कार्बन डायऑक्साईड कमी करण्याच्या धोरणांचा समावेश करणे, अशी कामे या केंद्रामार्फत केली जाणार आहे. तसेच कार्बन डायऑक्साईड, वर्धित पेट्रोलियम पुनर्प्राप्तीमध्ये वापर आणि बायोमासमध्ये रूपांतरण हे कार्य केंद्राच्या प्रमुख उपक्रमांपैकी असतील. कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अॅण्ड स्टोरेज (CCUS) हा हवामानातील बदल कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचा उपाय असल्याचे समोर आले आहे.
हे ही वाचा:
अहमदाबाद संघाचे झाले बारसे…’हे’ असणार नाव
देशाची थट्टा उडवता, म्हणून काँग्रेस थट्टेचा विषय बनला आहे!
ठाण्यात भावी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे बॅनर झळकले
इन्हें आईना मत दिखाओ…वो आईने को भी तोड़ देंगे
हे राष्ट्रीय केंद्र कार्बन कॅप्चर आणि युटिलायझेशन वापराच्या क्षेत्रात एक मल्टी-डीसीप्लिनरी, दीर्घकालीन संशोधन, विकास, सहयोग व निर्मिती केंद्र म्हणून काम करेल. तसेच क्रॉस-डिसिप्लिनरी प्रशिक्षण पुढील पिढीच्या संशोधकांमध्ये समस्या-केंद्रित दृष्टीकोन विकसित करेल. नॅशनल सेंटर डोमेनमधील सध्याच्या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सोबत नावीन्यपूर्ण कार्याचा कॅप्चरिंग आणि मॅपिंग सुलभ करण्यास काम करेल.
गेल्या वर्षी युकेमधील ग्लासगो येथे झालेल्या COP-26 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०७० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन राष्ट्र बनण्याच्या वचनबद्धतेसह, हवामानाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी ‘पंचामृत’ घटक समोर आणले.
