राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोगाला (NJAC) नकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या नियुक्त्यांसाठी मात्र समिती स्थापन करण्यास हिरवा कंदिल दाखविला आहे. हा देशातील महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा निर्णय दिला. त्याअंतर्गत निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांबरोबरच्या इतर आयुक्तांच्या नियुक्त्या आता या समितीच्या माध्यमातून होणार आहेत. या समितीत स्वतः पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असतील. या निर्णयासह न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याची पद्धती यापुढे अवलंबिली जायला हवी. अर्थात, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी अशीच पद्धती असली पाहिजे असा कायदा करण्यात आलेला असताना मात्र तो न्यायालयाने स्वीकारलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राजकीय पक्ष, राजकीय नेते आणि लोकशाहीचे भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हाती आहे. त्यामुळे याबाबत मुक्त आणि निष्पक्ष अशी भूमिका घेणे आवश्यक असते.
हे ही वाचा:
६० वर्षानंतर प्रथमच एका महिलेला आमदारकीचा मान
पोटनिवडणुकात भाजपाला संमिश्र यश, कसब्यात हार पण चिंचवडचा गड जिंकला!
त्रिपुरा, नागालँडमध्ये भाजपाची घोडदौड
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेताना म्हटले की, निवडणूक आयोगाला अनेक अधिकार असतात. निवडणूक आयोगाने मुक्त आणि कायद्याला धरून कृती करावी अशी अपेक्षा असते.घटनेत ज्या नियमांची, कायद्यांची तरतूद आहे, त्यानुसार आणि न्यायालयांच्या आदेशाबरहुकुम काम करावे अशी अपेक्षा असते.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचा मुद्दा असेल तेव्हा सदर समिती त्यात लक्ष घालेल. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, तो नसेल तर विरोधी पक्षांतील सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या समितीच्या सल्ल्यानुसार ही निवड केली जाईल.
