मुलांच्या इंटरनेट वापरावर वयाच्या आधारावर सरसकट बंदी घालण्याच्या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने विरोध केला आहे. इंटरनेटचा वापर करण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असून, त्यात मुलांचाही समावेश होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुलांचे ऑनलाइन लैंगिक शोषण आणि हानिकारक मजकुरापासून संरक्षण करणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी त्यांचा इंटरनेटवरील प्रवेशच बंद करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली. इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराशी, तसेच अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
इंटरनेट हे मुलांसाठी केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून शिक्षण, माहिती मिळवणे आणि इतरांशी संवाद साधण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. विशेषतः दुर्गम भागांतील मुलांसाठी इंटरनेट हा शिक्षण आणि माहितीचा एकमेव उपलब्ध स्रोत असू शकतो. विशेष गरजा असलेल्या मुलांनाही इंटरनेटमुळे समान अनुभव असलेल्या व्यक्तींशी संवाद साधण्याची संधी मिळते, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. मुलांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही. इंटरनेटवरील धोके रोखण्यासाठी मुलांवरच निर्बंध घालण्याऐवजी हानिकारक मजकूर आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
इंटरनेट वापरण्यास बंदी घातल्याने मुले ऑनलाइन जगापासून पूर्णपणे दूर राहतीलच, असे नाही. उलट, ती कमी नियंत्रित आणि अधिक धोकादायक संकेतस्थळे किंवा प्लॅटफॉर्म वापरण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन छळ, धमकी किंवा शोषणाचा सामना करणारी मुले इंटरनेट वापरल्याबद्दल शिक्षा होण्याच्या भीतीने पालकांना किंवा विश्वासातील व्यक्तींना घडलेला प्रकार सांगण्यास कचरू शकतात, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळे मुलांना इंटरनेटपासून दूर ठेवण्याऐवजी त्यांना सुरक्षितपणे इंटरनेट वापरता यावे, यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
ध्रुव राठीविरोधात जामीनपात्र वॉरंट
अजय देवगणच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा
दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर बस उलटून आठ जणांचा मृत्यू
‘जागा सोडून जा’ म्हणत मालवणीत हिंदूंवर हल्ला
लहान मुलांच्या बाबतीत पालकांची संमती, मार्गदर्शन आणि देखरेख यांनाही महत्त्व दिले जाऊ शकते. मात्र, मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कोणतीही उपाययोजना करताना त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
