भारताच्या शेजारील देश नेपाळमध्ये सध्या अराजकता पसरली असून राजकीय अस्थिरता आहे. यावर भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी टिपण्णी केली आहे. भारतीय संविधानाची ताकद अधोरेखित करण्यासाठी दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या नेपाळ हिंसाचाराचा संदर्भ त्यांनी दिला. तसेच सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी नेपाळमधील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यावर सुनावणी सुरू होती.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्हाला आमच्या संविधानाचा अभिमान आहे, आमच्या शेजारील देशांमध्ये काय चालले आहे ते पहा. नेपाळमधील परिस्थिती देखील पाहिली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी असेही म्हटले की बांगलादेशमध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवली आहे. दोन्ही शेजारील देशांमध्ये हिंसक निदर्शने झाली, तरुणांनी त्यांच्या संबंधित पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करत रस्त्यावर उतरल्याने इमारती जाळण्यात आल्या.
राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना न्यायालये कालमर्यादा लावू शकतात का, यावरील राष्ट्रपतींच्या संदर्भाच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने नेपाळमधील गंभीर परिस्थितीवर आपले मत मांडले.
विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी नेपाळमधील परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे. निदर्शनांच्या नावाखाली होणारी संभाव्य हिंसाचार रोखण्यासाठी लष्कराने देशभरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत आणि त्यानंतर संचारबंदी लागू केली आहे. पंतप्रधान केपी ओली यांचे सरकार काढून टाकल्यानंतर, नेपाळमधील तरुण निदर्शकांनी आता राजकीय आणि सामाजिक सुधारणांची मागणी केली आहे. हे निदर्शक व्यापक प्रशासकीय सुधारणा आणि गेल्या तीन दशकांत भ्रष्ट राजकारणाने लुटलेल्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत.
