महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीचे अध्यक्ष असतील. दरम्यान, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. या घडामोडीनंतर पुण्यात गेल्या १० दिवसांपासून सुरू असलेले एमपीएससी परीक्षार्थींचे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये कथित पेपरफुटी, अनियमितता आणि आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या मागण्यांसाठी पुण्यात परीक्षार्थींनी आंदोलन सुरू केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना पदावरून हटवावे किंवा त्यांनी राजीनामा द्यावा, ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी होती.
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या पाच सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, तर सचिवपदी वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीत आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, माजी सनदी अधिकारी गणेश पाटील आणि निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांचाही समावेश आहे. एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये झाल्याचा आरोप असलेल्या पेपरफुटीच्या घटनांची तसेच आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमिततांची चौकशी करणे आणि आयोगाच्या कामकाजात आवश्यक सुधारणा सुचवणे, ही समितीची प्रमुख जबाबदारी असेल.
चौकशी समिती स्थापन झाल्यानंतर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याची घोषणा केली. आयोगाची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित यांना आपण नेहमीच प्राधान्य दिले असून, चौकशी सुरू असताना पदावर कार्यरत न राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले.
हे ही वाचा:
“लोकशाहीला सचोटीची गरज, निवडक संतापाची नाही”
ज्येष्ठ अभिनेत्री मधू कांबीकर काळाच्या पडद्याआड
खैबर पख्तूनख्वामध्ये आणीबाणी; इम्रान यांच्या पक्षाचे नेते अटकेत
भेटू नका, न्यायालयात याचिका दाखल करा!
आंदोलकांच्या मागण्यांमध्ये पेपरफुटी प्रकरणात जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई, आयोगाच्या प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा आणि ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन परीक्षा घेण्याचा विचार यांचा समावेश होता. याशिवाय, आंदोलनातील काही प्रतिनिधींविरोधात दाखल गुन्हे मागे घेणे, पुढील तीन वर्षांत ७० हजार पदांची भरती करणे आणि जानेवारीत होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदसंख्या वाढवणे, अशा मागण्याही मांडण्यात आल्या.
