शाळा गेली दीड वर्षे बंद आहेत, तरी महापालिकेतील शाळांसाठी आता पालिकेने चक्क टॅब घेण्याचा घाट घातलेला आहे. सध्याच्या घडीला सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये निविदा माध्यमातून टॅब खरेदी होणार आहे.
या टॅबची किंमत ही १० हजारांपेक्षा अधिक असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच आता शिक्षक संघटनांनी आता मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हे टॅबचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावेत असे म्हटले आहे.
कोरोनाच्या अनुषंगाने गेली दीड वर्षे शाळा बंद आहेत. तसेच मागील टॅब निकृष्ट दर्जाचे निघाल्यामुळे, टाळेबंदीमध्ये मुलांना या टॅबचा शिक्षणासाठी काही उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे आता शिक्षकांनी असे म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत आणि त्यांना बाहेरून टॅब विकत घेण्यास सांगावे. अशा आशयाचे पत्रच आता मुख्यमंत्र्याना दिलेले आहे.
महापालिकेकडून यापूर्वी खरेदी केलेले हे टॅब हलक्या दर्जाचे तर होतेच. शिवाय यामध्ये कुठल्याही अपडेटची सुद्धा सुविधा नव्हती. तसेच काही धड्यांचाही समावेश नव्हता. टॅबमध्ये त्रुटी असल्याचे पदोपदी निदर्शनास आलेले आहे. पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने शिक्षण घेता यावे याकरता टॅब संकल्पना आणली होती. परंतु टॅब अचानाक बंद पडणे किंवा काही ठराविक वैशिष्ट्यांचा समावेश नसणे असे तांत्रिक अडथळे सुरु होते.
हे ही वाचा:
भाई जगतापांचा काँग्रेसच्याच नितीन राऊत यांना झटका
पंजाबमधील शाळा ओळखल्या जाणार हॉकीपटूंच्या नावाने!
दोन लसी घेऊनही गणेशोत्सवासाठी आरटीपीसीआर?
अरेरे! अखेर विष पिणाऱ्या शेतकऱ्याचा दुर्दैवी अंत
ही अडथळ्यांची शर्यत पार पाडतच महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व्हायचे. नवीन टॅबखरेदी योजना हिताची नसल्याचे आता दस्तुरखुद्द शिक्षक आता बिनदिक्कतपणे म्हणत आहेत. त्यामुळे पोषण आहाराचे मूल्य जसे मुलांच्या खात्यावर जमा होते. तसेच टॅबची रक्कमही मुलांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी आता चांगलीच जोर धरू लागलेली आहे.
