दिग्दर्शक विवेक रंजन अग्निहोत्री यांच्या ‘द बंगाल फाइल्स’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून निर्माण झालेल्या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (IMMPA) ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. आयएमपीपीएचे म्हणणे आहे की, चित्रपटाला केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाची (CBFC) विधिसंमत मंजुरी मिळाल्यानंतरही पश्चिम बंगाल राज्यात त्याचे सार्वजनिक प्रदर्शन रोखले जात आहे.
संस्थेचा आरोप आहे की राज्य सरकारने अधिकृत बंदी लादलेली नाही, परंतु अप्रत्यक्ष मार्गांनी चित्रपटाच्या रिलीजमध्ये अडथळे निर्माण केले जात आहेत. पत्रात नमूद केले आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये ‘द बंगाल फाइल्स’ प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू दिले जात नाही, यामुळे केवळ प्रेक्षकांचे हक्क बाधित होत नाहीत, तर निर्माता आणि वितरकांनाही भीती व दबावाला सामोरे जावे लागत आहे. राज्य सरकार कायदा-सुव्यवस्था आणि आवश्यक सुरक्षा पुरवण्यात अपयशी ठरत आहे, जे कोणत्याही सर्जनशील अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी अनिवार्य आहे. आयएमपीपीएने हेही स्पष्ट केले आहे की या चित्रपटाच्या निर्मितीत मोठी गुंतवणूक केलेली आहे, जी फक्त त्याच्या प्रदर्शनातून भरून निघू शकते. जर चित्रपटाच्या रिलीजमध्ये असे अडथळे कायम राहिले, तर निर्माते, वितरक आणि संपूर्ण चित्रपटसृष्टीला गंभीर आर्थिक तोटा सहन करावा लागेल. अशा परिस्थितीमुळे केवळ कला आणि सिनेमा विकासावर परिणाम होणार नाही, तर चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
हेही वाचा..
५० टक्के भारतीय करतात ‘हेल्दी एजिंग’चे नियोजन
मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयात सरकारने स्पष्टता आणावी!
कोळसा वाहतुकीतील अवैध वसुली : सीबीआयची कारवाई
पंतप्रधान मोदींचा हिमाचलमधील आपत्तीग्रस्त भागांचा हवाई दौरा
पत्राच्या शेवटी आयएमपीपीएने पंतप्रधानांना आवाहन केले आहे की त्यांनी या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करावा आणि *’द बंगाल फाइल्स’*सारख्या प्रमाणित चित्रपटांचे देशात कुठेही निर्बंधाशिवाय प्रदर्शन होईल याची हमी द्यावी. संस्थेचे म्हणणे आहे की हा केवळ एका चित्रपटाचा विषय नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सर्जनशीलतेच्या सन्मानाशी निगडित एक व्यापक प्रश्न आहे.
