राजकीय विश्लेषक तहसीन पूनावाला यांनी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव यांनी वक्फ कायद्यावरील त्यांच्या अलिकडच्या वक्तव्याबद्दल इशारा दिला आहे. त्यांनी असे प्रतिपादन केले आहे की हा कायदा रद्द करता येणार नाही कारण तो भारतीय संसदेने मंजूर केलेला एक केंद्रीय कायदा आहे. ते पुढे म्हणाले की, राजकीय चर्चेत मुस्लिमांना गृहीत धरू नये. पूनावाला यांनी यावर भर दिला की वक्फ कायदा हा मुस्लिम समुदायापुरता मर्यादित नाही आणि देशभरातील वक्फ मालमत्तांवर फक्त काही ‘श्रीमंत मुस्लिम कुटुंबे’ नियंत्रण ठेवतात.
“तेजस्वी यादव हे माझे खूप जवळचे मित्र आहेत…. तुम्ही वक्फ कायदा रद्द करू शकत नाही. हा भारतीय संसदेने मंजूर केलेला एक केंद्रीय कायदा आहे. सत्तेत असलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाशी जुळणाऱ्या २०० श्रीमंत मुस्लिम कुटुंबांकडे वक्फ जमीन आहे. हा मुस्लिमांचा मुद्दा नाही… मुस्लिमांना गृहीत धरू नका,” असे पुनावाला यांनी सोमवारी एएनआयला सांगितले.
त्यांनी स्पष्ट केले की जरी महागठबंधनला बिहार विधानसभेत बहुमत मिळाले तरी ते फक्त वक्फ कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित करू शकतात. तथापि, अशा सुधारणांना राज्यपाल आणि भारताच्या राष्ट्रपतींची मान्यता आवश्यक असेल. पूनावाला यांनी तेजस्वी यादव यांना त्यांच्या पक्षात मुस्लिमांसाठी अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले.
“तुम्हाला बहुमत मिळाले आणि तुम्ही मुख्यमंत्री झालात आणि विधानसभेत काही दुरुस्त्या मंजूर केल्या तरी बिहारचे राज्यपाल किंवा भारताचे राष्ट्रपती त्या कायद्यावर स्वाक्षरी करणार नाहीत… जर तुम्हाला खरोखर मुस्लिमांची काळजी असेल तर त्यांना तिकिटांमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व द्या.. वक्फची जमीन कोण घेते ?” असा सवाल पूनावाला यांनी केला.
हे ही वाचा :
“ट्रम्प यांची स्तुती करण्याच्या ऑलिंपिक खेळात शरीफ सुवर्णपदकासाठी आघाडीवर”
“मतदार यादी वेळेवर तयार झाली नाही तर निवडणुका होणार नाहीत, राष्ट्रपती राजवट लागू होईल”
“भारतासोबत खूप मोठी चूक करतोय” अमेरिकेच्या माजी वाणिज्य सचिवांनी असे का म्हटले?
यापूर्वी, तेजस्वी यादव यांनी टिप्पणी केली होती की जर बिहारमध्ये विरोधी आघाडी सत्तेवर आली तर ते “वक्फ (दुरुस्ती) कायदा कचऱ्याच्या डब्यात फेकून देतील.” दरम्यान, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक या वर्षाच्या सुरुवातीला संसदेने सविस्तर चर्चेनंतर मंजूर केले, अनेक विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला. राष्ट्रपतींनी ५ एप्रिल रोजी विधेयकाला मान्यता दिली.
