कोरोनाच्या महामारीत १२वीच्या परीक्षा घेता, मग दहावीच्या का नको?

मुंबई उच्च न्यायालयाचे ठाकरे सरकारवर ताशेरे

कोरोना महामारीच्या नावावर आपण मुलांची कारकीर्द उद्ध्वस्त करू शकत नाही. जे शिक्षणासंदर्भातील धोरणे आखत आहेत, त्यांनी ही बाब लक्षात ठेवावी. जर तुम्ही दहावीच्या मुलांना थेट उत्तीर्ण करणार असाल तर या शिक्षण पद्धतीला देवच वाचवू शकेल. १२वीच्या परीक्षा घेता येतात, मग १०वीच्या का नाही?, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला खडसावले. दहावीच्या मुलांच्या परीक्षा रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्या. एस.जे. काथावाला आणि एस.पी. तावडे यांच्या विभागीय खंडपीठाने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यासंदर्भात केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी घेतली. ही परीक्षा मार्च २०२१ला होणार होती.

सरकारच्या वतीने पी.पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एसएससी, सीबीएसई आणि आयसीएसईमधील मुलांच्या प्रवेशासंदर्भात समानता असावी अशी शासनाची भूमिका आहे. गुणदान पद्धती, कामगिरीचे निकष या नियंत्रण असलेल्या राज्या शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्यांच्याकडून सूचना आल्या की, मुलांच्या प्रवेशाचा आराखडा तयार केला जाईल.

त्यावर खंडपीठाने विचारणा केली की, ही परीक्षा कधी होणार हा मुख्य सवाल आहे. जर राज्याने ती रद्द केली आहे तर ती कधी घेतली जाणार आहे? गुणदान पद्धतीचा इथे प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही गेले दोन दिवस तुम्हाला हेच विचारत आहोत, ही परीक्षा घेणार कधी? त्यावर काकडे म्हणाले की, आम्ही परिषदेच्या सूचनांची प्रतीक्षा करत आहोत. त्यांच्याकडूनच परीक्षांच्या पर्यायांचा मार्ग सापडेल. १०वीच्या मुलांना ११वीत पाठवताना एक आराखडा तयार करावा लागेल. त्यावर खंडपीठाने विचारले की, ही मुख्य परीक्षा आहे आणि वर्षभरातील त्यांची ही एकमेव परीक्षा आहे. त्या मुलांना परीक्षेशिवाय पुढच्या वर्गात ढकलले जाणार असेल तर शिक्षणाची ही थट्टाच आहे.

न्यायालयाने उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे:

• जर कोरोनाची महामारी आहे तर त्याच बोर्डाच्या १२वीच्या परीक्षा कशा काय घेतल्या जाणार आहेत? तुम्ही काय बोलत आहात महामारी, महामारी म्हणून.
• कोरोनाच्या नावाखाली तुम्ही मुलांचे भवितव्य वाया दवडू शकत नाहीत. हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही.
• याआधी तुम्ही ८वीपर्यंतच्या मुलांना नापास करायचे नाही, असे आदेश काढले होते. आता १०वीच्या परीक्षाही नकोत. कसली महामारी आहे ही.
• १२वीच्या १४ लाख मुलांच्या परीक्षा घेऊ शकता तर दहावीच्या मुलांच्या परीक्षा घेताना भेदभाव का?

अतुल भातखळकरांची टीका

याबाबत भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी ट्विट केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारचा चांगलाच तास घेतला. दहावी निकालाबाबत ठाकरे सरकारला पुन्हा परीक्षेला बसावे लागेल असे वाटते. मुख्यमंत्री @OfficeofUT यांच्यासाठी हा पेपर कठीण जाणारसे दिसते. नापास होण्याची शक्यता अधिक.