भारताची आर्थिक वाढ वित्तीय वर्ष २०२५-२६ मध्ये सुमारे ६.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे आणि त्याला व्याजदरांमध्ये कपात, उत्पन्न करामध्ये कपात तसेच वाढती शहरी मागणी यांचा फायदा होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. पीडब्ल्यूसीतील भागीदार रानेन बनर्जी आणि मनोरंजन पटनायक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्तीय वर्ष २६ मध्ये किरकोळ महागाईदर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) अंदाजे ३.७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहू शकते. त्यामुळे केंद्रीय बँकेकडे २५ ते ५० बेसिस पॉइंट्सपर्यंत व्याजदर कपात करण्याची चांगली संधी आहे.
पीडब्ल्यूसीचे तज्ज्ञ मानतात की, मोजदडी धोरणातील सौम्यता आणि कर कपातीचा अर्थव्यवस्थेवर थोड्या विलंबाने पण सकारात्मक परिणाम होईल. बनर्जी म्हणाले की, या कारणांमुळे वित्तीय वर्ष २६ च्या दुसऱ्या तिमाहीतील कॉर्पोरेट उत्पन्न पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत चांगले राहण्याची शक्यता आहे. पीडब्ल्यूसीच्या तज्ज्ञांनी सार्वजनिक भांडवल खर्चाच्या सातत्यपूर्ण महत्त्वावरही भर दिला. बनर्जी म्हणाले की, सरकारने उच्च आर्थिक विकास टिकवून ठेवण्यासाठी पुढील दशकात पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीची गती कायम ठेवणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा..
मालेगाव ब्लास्ट प्रकरण काँग्रेसची साजिश
सोनिया गांधी आणि राहुल यांनी हिंदूंनी माफी मागावी
भारतीय नौदल प्रमुखांनी घेतली जपानच्या संरक्षण मंत्र्याची भेट
भगवा आतंकवादाचे खोटे कथानक यासाठी घडवले
ग्रामीण क्षेत्राबाबत पटनायक म्हणाले की, ग्रामीण मजुर वेतन सातत्याने वाढत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण उपभोग वाढण्याची आणि एकूण आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, सामान्यपेक्षा चांगल्या मान्सूनमुळे शेती क्षेत्राला फायदा होईल आणि ग्रामीण मागणी आणखी वाढेल. मात्र, निर्यातीसंबंधी दृष्टीकोन सावधगिरीचा आहे. पीडब्ल्यूसीने राष्ट्रीय लेखा आकडेवारीनुसार सांगितले की, वित्तीय वर्ष २५ च्या चार तिमाहींपैकी तीनमध्ये नाममात्र निर्यातीची वाढ १० टक्क्यांपेक्षा कमी होती.
तज्ज्ञांनी जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता भारताच्या निर्यात कामगिरीसाठी एक संभाव्य आव्हान असल्याची दक्षता दर्शवली. वित्त मंत्रालयाने नुकतीच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, घरगुती अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष २६ च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या सुरुवातीला तुलनेने मजबूत स्थितीत आहे. तसेच, वित्तीय वर्ष २६ च्या पहिल्या तिमाहीत घरगुती पुरवठा आणि मागणी मजबूत राहिली आहे. मुद्रास्फीती नियंत्रणाखाली आहे आणि मान्सून योजनेंतर्गत नियमित चालला आहे.
