भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेटच्या बाजारपेठेत सध्या एलॉन मस्क यांची स्टारलिंक, भारती समूहाची वनवेब आणि मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स जिओ स्पर्धेसाठी उतरू पाहत आहेत. भारताच्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या भविष्यासाठी या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा रंगू लागली आहे. मात्र, या स्पर्धेला आता तंत्रज्ञानासोबतच परवानग्या आणि बाजारपेठेतील वर्चस्वाच्या वादाचीही किनार मिळाली आहे. स्टारलिंकचे एलॉन मस्क यांनी भारतातील परवानगी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत मुकेश अंबानी यांच्या प्रभावाबाबत आरोप केले. मात्र, भारतात व्यवसाय करायचा असेल, तर देशाच्या नियमांचे पालन करावेचं लागेल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे सॅटेलाइट इंटरनेटच्या स्पर्धेला आता परवानग्या आणि नियामक प्रक्रियेच्या मुद्द्यावरूनही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या सगळ्या चर्चेपलीकडे भारताच्या पायाभूत सुविधांमध्ये एक मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आजवर मोबाइल टॉवर आणि फायबर केबलच्या माध्यमातून इंटरनेटचे जाळे विस्तारले; आता दुर्गम गावांपासून बेटांपर्यंत आणि सीमावर्ती भागांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्यासाठी अवकाशातील उपग्रहांचा पर्याय पुढे येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिओने मांडलेली १,६०० उपग्रहांची योजना लक्षवेधी ठरते.
सॅटेलाइट इंटरनेट कसे काम करते? गरज का आहे?
भारतात सॅटेलाइट कम्युनिकेशन नवीन नाही. दूरसंचार, दूरचित्रवाणी प्रसारण, दुर्गम भागांतील संपर्क आणि विविध संस्थांच्या डेटा नेटवर्कसाठी उपग्रहांचा वापर आधीपासून केला जात आहे. मात्र, या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य ग्राहकांपर्यंत ब्रॉडबँड इंटरनेट अधिक व्यापकपणे पोहोचवण्याच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. आपण मोबाइलवर इंटरनेट वापरतो, तेव्हा आपला फोन मोबाइल टॉवरशी जोडला जातो आणि या टॉवरला फायबर केबल किंवा अन्य नेटवर्कच्या माध्यमातून इंटरनेटची जोडणी दिलेली असते. मात्र, डोंगराळ गावं, दुर्गम बेटं आणि सीमावर्ती भागांपर्यंत हे जाळे पोहोचवणे खर्चिक व तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते. अशा ठिकाणी उपग्रहांच्या मदतीने इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय महत्त्वाचा ठरतो.
सॅटेलाइट इंटरनेटमध्ये ग्राहकाच्या ठिकाणी बसवलेले विशेष टर्मिनल अवकाशातील उपग्रहाशी संपर्क साधते. उपग्रह आणि जमिनीवरील इंटरनेट नेटवर्कशी जोडलेल्या केंद्रांच्या माध्यमातून डेटाची देवाणघेवाण होते. त्यामुळे जिथे मोबाइल टॉवर उभारणे किंवा फायबर केबल पोहोचवणे कठीण आहे, तिथेही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय मिळतो. मात्र, याचा अर्थ पारंपरिक नेटवर्कची गरज संपते असा नाही. मोबाइल टॉवर, फायबर आणि उपग्रह यांचा एकत्रित वापर करून इंटरनेटची पोहोच वाढवता येऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर जिओने उपग्रह कनेक्टिव्हिटीची महत्त्वाकांक्षी संकल्पना मांडली आहे.
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये रिलायन्स जिओने ‘सॉव्हर्जिन सॅटेलाइट कनेक्टीव्हिटी’ ही एक महत्त्वाकांक्षी संकल्पना मांडली. या संकल्पनेनुसार देशाच्या कानाकोपऱ्यात इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी जिओ तब्बल १,६०० उपग्रहांचे नेटवर्क उभारण्याचा विचार करत आहे. यासाठी भारतात २३ ग्राउंड स्टेशन उभारण्याचीही योजना आहे. या माध्यमातून ६ लाखांहून अधिक गावांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट मांडण्यात आले आहे.
उपग्रह नेमके कसे काम करणार?
जिओच्या प्रस्तावात LEO म्हणजेच पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेत फिरणाऱ्या उपग्रहांचा समावेश आहे. हे उपग्रह पृथ्वीपासून साधारण १६० ते २,००० किलोमीटर उंचीवर फिरतात. पृथ्वीच्या जवळ असल्यामुळे त्यांच्यामार्फत पाठवलेल्या माहितीला येण्या-जाण्यासाठी तुलनेने कमी वेळ लागतो. म्हणजेच, इंटरनेट वापरताना होणारा विलंब कमी ठेवता येतो. मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. हे उपग्रह आकाशात एकाच ठिकाणी स्थिर राहत नाहीत, तर पृथ्वीभोवती सतत फिरत असतात. त्यामुळे एका उपग्रहाच्या जागी दुसरा उपग्रह सेवा देत राहील, अशी व्यवस्था उभारावी लागते. यासाठी मोठ्या संख्येने उपग्रह आणि त्यांच्यात समन्वय साधणारं संपूर्ण नेटवर्क आवश्यक असते. म्हणूनच जिओच्या प्रस्तावात १,६०० उपग्रहांचा विचार करण्यात आला आहे.
केवळ उपग्रह अवकाशात पाठवून इंटरनेट सुरू करता येत नाही. त्यासाठी जमिनीवरही तितकीच महत्त्वाची व्यवस्था उभारावी लागते. ग्राउंड स्टेशन ही उपग्रह आणि जमिनीवरील इंटरनेट नेटवर्क यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. उपग्रहांच्या माध्यमातून मिळालेली माहिती या केंद्रांद्वारे पुढील नेटवर्कपर्यंत पोहोचवली जाऊ शकते. या नेटवर्कचा उपयोग केवळ गावांमध्ये इंटरनेट पोहोचवण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही, अशी संकल्पना जिओने मांडली आहे. समुद्रात प्रवास करणारी जहाजे, विमाने, संरक्षण क्षेत्र आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही उपग्रह कनेक्टिव्हिटीचा उपयोग होऊ शकतो.
समजा, एखाद्या भागात पूर आला किंवा चक्रीवादळामुळे मोबाइल टॉवर आणि फायबर नेटवर्कचे नुकसान झाले. अशा वेळी नेहमीची संपर्क व्यवस्था विस्कळीत होऊ शकते. अशा परिस्थितीत पर्यायी उपग्रह कनेक्टिव्हिटी उपयोगी ठरू शकते. थोडक्यात सांगायचे तर, जिओची ही संकल्पना म्हणजे केवळ अवकाशात उपग्रहांचे जाळे उभारण्याची योजना नाही. जमिनीवरचे मोबाइल नेटवर्क, फायबर आणि अवकाशातील उपग्रह यांची सांगड घालून देशात इंटरनेटची पोहोच वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.
मात्र, भारतातील या स्पर्धेत केवळ तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक महत्त्वाची नाही. सरकारी परवानग्या, स्पेक्ट्रमचे वाटप आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अटी हे मुद्देही निर्णायक ठरणार आहेत. एका बाजूला एलॉन मस्क यांची स्टारलिंक, दुसरीकडे भारती समूहाशी संबंधित वनवेब आणि आता रिलायन्स जिओची प्रस्तावित उपग्रह योजना! भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत स्थान मिळवण्यासाठी या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, या स्पर्धेत स्वतःच्या कंपनीच्या प्रवेशाला होणाऱ्या विलंबावरून मस्क यांनी थेट भारतीय उद्योगपतींच्या प्रभावावर प्रश्न उपस्थित केले. मस्क यांनी काही प्रभावशाली उद्योगपती स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशात अडथळे आणत असल्याचा आरोप केला. म्हणजेच, स्टारलिंकला व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक मंजुऱ्या मिळण्यास होत असलेल्या विलंबासाठी मस्क यांनी मुकेश अंबानी यांच्याकडे बोट दाखवले. केंद्र सरकारनेही मस्क यांच्या दाव्यांना स्पष्ट प्रत्युत्तर दिले. दूरसंचार मंत्रालयाने भारताची नियामक चौकट निष्पक्ष आणि भेदभाव न करणारी असल्याचे सांगितले.
स्टारलिंक, जिओ सॅटेलाइट आणि वनवेब या कंपन्यांनी आवश्यक परवानग्यांच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे टप्पे पार केले आहेत. मात्र, व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी सुरक्षा तपासणी आणि स्पेक्ट्रमविषयक मंजुऱ्या पूर्ण होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनीही भारत कोणत्याही क्षेत्रात मक्तेदारीला परवानगी देत नसल्याची भूमिका मांडली. सरकारने स्पष्ट केले की सुरक्षा मंजुरीची प्रक्रिया केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित नसून संबंधित सर्व कंपन्यांना लागू आहे. म्हणजेच, भारतात व्यवसाय करायचा असेल, तर केवळ जागतिक बाजारपेठेतील आपलं स्थान किंवा कंपनीची लोकप्रियता पुरेशी नाही. भारतीय नियम, सुरक्षा अटी आणि नियामक प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल, हे स्पष्ट आहे.
सॅटेलाइट इंटरनेटमुळे दुर्गम गावे, समुद्रातील जहाजे आणि सीमावर्ती भागांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी पोहोचवणे शक्य होते. मात्र, या तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ इंटरनेट पुरवण्यापुरता मर्यादित राहत नाही. या नेटवर्कमधून जाणारा डेटा कोणत्या मार्गाने प्रवास करतो, संबंधित देशाच्या यंत्रणांना त्यावर कायदेशीर देखरेख ठेवता येते का आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या परिस्थितीत सरकारी आदेशांचे पालन केले जाते का, हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्टारलिंकच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. एखाद्या देशाचे कायदे, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा आणि सरकारी निर्देश यांच्याशी संघर्ष निर्माण झाल्यास कंपनी कोणती भूमिका घेते, याचे चित्र इराण, ब्राझील आणि युक्रेनमधील घटनांमधून समोर आले आहे. या घटनांमुळे स्टारलिंकच्या निर्णयप्रक्रियेवर, राष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करण्याच्या भूमिकेवर आणि संकटकाळात या नेटवर्कच्या वापरावर नियंत्रण कोणाचे असते, यावर चर्चा सुरू आहे.
२०२२ मध्ये इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलनांदरम्यान इंटरनेटवर निर्बंध लादण्यात आले. त्यावेळी एलॉन मस्क यांनी स्टारलिंक सेवा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. अमेरिकेने काही इंटरनेट सेवांवरील निर्बंध शिथिल केल्यानंतरही स्टारलिंकला इराणमध्ये अधिकृत परवानगी मिळाली नव्हती. तरीही, काही नागरिकांनी उपग्रह टर्मिनल्सच्या माध्यमातून इंटरनेट वापरल्याचे वृत्त समोर आले.
२०२६ मध्ये हा वाद अधिक तीव्र झाला. इंटरनेट बंदीदरम्यान स्टारलिंकचा वापर झाल्याच्या वृत्तांनंतर इराणच्या अधिकाऱ्यांनी या नेटवर्कला ‘युद्धाचे साधन’ म्हटले आहे. लष्करी संवाद आणि गुप्तचर माहिती गोळा करण्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो, असा दावा करत त्यांनी स्टारलिंक टर्मिनल्सवर कारवाईचा इशाराही दिला. या घटनांमुळे नागरिकांना इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याबरोबरच राष्ट्रीय कायदे आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांशी स्टारलिंकचा संघर्ष कसा निर्माण होऊ शकतो, हे समोर आले.
२०२४ मध्ये ब्राझीलमध्येही स्टारलिंक आणि देशाच्या नियामक यंत्रणांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील प्रवेश रोखण्याचा आदेश दिल्यानंतर स्टारलिंकने सुरुवातीला त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. मात्र, दूरसंचार नियामकाच्या कारवाईनंतर कंपनीने आदेशाचे पालन केले. या वादादरम्यान एक्सशी संबंधित दंडाच्या प्रकरणात स्टारलिंकच्या आर्थिक मालमत्तेवरही निर्बंध घालण्यात आले.
युक्रेनमधील युद्धामुळे स्टारलिंकच्या नियंत्रणाबाबतचा सर्वात गंभीर प्रश्न समोर आला. रशियाच्या आक्रमणानंतर युक्रेनच्या लष्करासाठी स्टारलिंक संपर्काचे महत्त्वाचे साधन बनले. मात्र, २०२३ मध्ये क्रिमियातील सेव्हास्तोपोलजवळ रशियन नौदलावर हल्ला करण्यासाठी स्टारलिंकचे कव्हरेज सुरू करण्याची युक्रेनची विनंती एलॉन मस्क यांनी नाकारली. ऑक्टोबर २०२६ मध्येही स्टारलिंकशी संबंधित लष्करी सेवा ‘स्टारशिल्ड’वरील मर्यादांमुळे युक्रेनच्या ड्रोन मोहिमांवर परिणाम झाल्याचा आरोप झाला. मस्क यांनी लष्करी वापरावरील काही मर्यादांबाबतचे निर्णय अमेरिकन सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे सांगितले.
या घटनांमुळे स्टारलिंकच्या संभाव्य धोक्याचा महत्त्वाचा पैलू समोर येतो. एखाद्या देशाच्या संरक्षणासाठी खासगी कंपनीचे नेटवर्क अत्यावश्यक बनले, तर त्याची उपलब्धता किंवा वापरावरील मर्यादा कंपनीच्या अथवा परदेशी सरकारच्या निर्णयांवर अवलंबून राहू शकतात. युद्धासारख्या निर्णायक परिस्थितीत याचा थेट परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेवर होऊ शकतो. त्यामुळे स्टारलिंकचा प्रश्न केवळ कनेक्टिव्हिटीचा नसून, महत्त्वाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवर नियंत्रण कोणाचे असावे, हा देखील आहे.
स्टारलिंकच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांचे लेझर इंटर-सॅटेलाइट लिंक तंत्रज्ञान. या तंत्रज्ञानामुळे उपग्रहांना अंतराळातच एकमेकांकडे डेटा पाठवता येतो. त्यामुळे डेटा कोणत्या मार्गाने प्रवास करतो आणि तो कोणत्या ग्राउंड स्टेशन किंवा गेटवेमधून जमिनीवरील नेटवर्कपर्यंत पोहोचतो, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरते. भारतासाठी त्यामुळे डेटा सुरक्षा, कायदेशीर देखरेख, स्थानिक गेटवे आणि नेटवर्कवरील नियामक नियंत्रण या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. सॅटेलाइट इंटरनेटचा विस्तार करताना कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याबरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारतीय कायद्यांचे पालन यांचाही समतोल राखावा लागेल.
याच पार्श्वभूमीवर जिओच्या प्रस्तावित उपग्रह इंटरनेट योजनेचे महत्त्व वाढते. या योजनेमुळे भारताला स्वतःची उपग्रह कनेक्टिव्हिटी क्षमता विकसित करण्याची आणि परदेशी नेटवर्कवरील अवलंबित्व कमी करण्याची संधी मिळू शकते. दुर्गम भागांतील इंटरनेट सेवा, आपत्तीच्या काळातील पर्यायी संपर्कव्यवस्था आणि महत्त्वाच्या संप्रेषण सेवांसाठी ही क्षमता उपयुक्त ठरू शकते.
प्रकरणाला मिळालेले रंजक राजकीय वळण
स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशावरून काँग्रेसने यापूर्वीच केंद्र सरकारला धारेवर धरले होते. मार्च २०२५ मध्ये जयराम रमेश यांनी स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशासंदर्भात राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या वेळी उपग्रह कनेक्टिव्हिटी सुरू किंवा बंद करण्याचा अंतिम अधिकार स्टारलिंककडे असेल की भारतीय भागीदारांकडे, असा सवाल त्यांनी केला होता.
मात्र, आता परिस्थिती वेगळी आहे. एलॉन मस्क यांनी भारतातील परवानगी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत मुकेश अंबानी यांच्या प्रभावाबाबत आरोप केले. त्यावर राहुल गांधी यांनी अगदी तत्परता दाखवत “भारतामध्ये तुमचे स्वागत आहे, एलॉन. इथल्या दुसऱ्या व्यक्तीला भेटेपर्यंत थांबा,” अशा आशयाची टिप्पणी केली. त्यावर मस्क यांनी, “धन्यवाद, राहुल. ही बाब खरोखरच चिंताजनक आहे,” असे उत्तर दिले. म्हणजेच, एकीकडे स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त करायची आणि दुसरीकडे याच कंपनीच्या प्रवेशाला अडथळे येत असल्याच्या मस्क यांच्या आरोपांना सूचकपणे अनुकूल प्रतिसाद द्यायचा— ही काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका कशासाठी? स्टारलिंकच्या प्रवेशाबाबत राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता महत्त्वाची वाटत असेल, तर मस्क यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देतानाही त्याच मुद्द्याला प्राधान्य मिळायला हवे होते. मात्र, या प्रकरणातून मोदी सरकारला घेरण्याची राजकीय संधी साधण्यावरच राहुल गांधी यांचा भर असल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या गंभीर विषयाकडेसुद्धा राहुल गांधी राजकीय सोयीने पाहत आहेत हे विशेष.
सर्व राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे पाहिले, तर जिओच्या या प्रस्तावामागचा मुख्य उद्देश आहे भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि बंदरे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी जितकी महत्त्वाची आहेत, तितकेच आजच्या डिजिटल युगात वेगवान आणि विश्वासार्ह इंटरनेटही महत्त्वाचे बनले आहे. याच भविष्याचा वेध घेत मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील जिओने उपग्रह कनेक्टिव्हिटीच्या क्षेत्रात मोठी योजना मांडली आहे. या प्रस्तावात उपग्रह नेटवर्कला जिओच्या विद्यमान मोबाइल नेटवर्कशी जोडण्याची संकल्पना आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात उतरल्यास दुर्गम भागांतील शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सरकारी डिजिटल सेवांपासून ते आपत्तीच्या काळातील संपर्क आणि सागरी क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटीपर्यंत अनेक क्षेत्रांना फायदा होऊ शकतो.
अंबानी यांच्या व्यावसायिक दूरदृष्टीचा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भविष्यातील कनेक्टिव्हिटीच्या गरजा ओळखून या क्षेत्रात आतापासून गुंतवणुकीची तयारी करणे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी १० ते १५ अब्ज डॉलर खर्च येण्याची शक्यता असून, तो पुढील २ ते ३ वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. हा प्रकल्प साकारला की, जागतिक स्तरावर स्पेसएक्सच्या स्टारलिंक आणि अमेझॉनच्या लिओसारख्या कंपन्यांचे अस्तित्व असलेल्या उपग्रह इंटरनेट क्षेत्रात जिओ एक महत्त्वाचा भारतीय स्पर्धक म्हणून पुढे येणार आहे.
अखेरीस, भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेटचे भवितव्य उद्योगपतींच्या आरोप-प्रत्यारोपांवर नव्हे, तर पारदर्शक धोरणे, निष्पक्ष स्पर्धा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या निकषांवर ठरले पाहिजे. स्टारलिंक, वनवेब आणि जिओ यांच्यातील स्पर्धेमुळे भारताला उपग्रह कनेक्टिव्हिटीची क्षमता वाढवण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी सुरक्षित नेटवर्क, प्रभावी नियमन आणि भारतीय कायद्यांचे पालन आवश्यक आहे.
या स्पर्धेचा खरा फायदा तेव्हाच होईल, जेव्हा दुर्गम गावे, बेटे आणि सीमावर्ती भागांपर्यंत विश्वासार्ह इंटरनेट पोहोचेल. रस्ते, रेल्वे आणि वीज यांच्याप्रमाणेच डिजिटल कनेक्टिव्हिटीही देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची पायाभूत सुविधा बनली आहे. त्यामुळे सॅटेलाइट इंटरनेटची ही स्पर्धा भारताचे डिजिटल पायाभूत जाळे अधिक व्यापक, सुरक्षित आणि सक्षम करण्याची संधी आहे.
