दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जस्टिस यशवंत वर्मा यांना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेला ऐकण्यायोग्य न मानता ती फेटाळून लावली. खरंतर, जस्टिस वर्मा यांनी त्यांच्या निवासस्थानाजवळ सापडलेल्या जळालेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणात स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाला अमान्य ठरवण्याची मागणी करत ही याचिका दाखल केली होती. यासोबतच, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जस्टिस वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती, तीही त्यांनी आव्हान दिले होते.
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले की, या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे याचिकाकर्त्याचे मूलभूत अधिकार बाधित झालेले नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, मुख्य न्यायाधीश आणि चौकशी समितीने फोटो आणि व्हिडीओ अपलोड करण्यासह संपूर्ण प्रक्रियेत प्रामाणिकपणे नियमांचे पालन केले. तथापि, कोर्टाने हेही मान्य केले की, व्हिडीओ अपलोड करणे हे योग्य पाऊल नव्हते. मात्र, यावर कोणताही कायदेशीर निर्णय घेण्यात आला नाही, कारण या कृतीला वेळेवर आव्हान देण्यात आले नव्हते. कोर्टाने सांगितले की, व्हिडीओ अपलोड करणे आवश्यक नव्हते, पण तेव्हा ही बाब उपस्थित करण्यात आली नव्हती, त्यामुळे आता यावर विचार करता येणार नाही.
हेही वाचा..
धराली : ५० नागरिक, १ जेसीओ आणि ८ जवान बेपत्ता
उत्तर प्रदेश: ३ तासांत ३ गुन्हेगारांचा एन्काउंटर!
उमा भारतींनी साध्वी प्रज्ञा यांची भेट घेतली, म्हणाल्या- ‘मसिहा’
यापूर्वी, मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जळालेल्या रोकड प्रकरणाची चौकशी आणि मे महिन्यात जस्टिस वर्मा यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी कारवाईसाठी दाखल करण्यात आलेल्या नेदुमपारा यांच्या याचिकाही फेटाळून लावल्या होत्या. उल्लेखनीय आहे की, हा वाद १४ मार्च रोजी उफाळून आला, जेव्हा नवी दिल्लीतील जस्टिस वर्मा यांच्या निवासस्थानाच्या बाहेर जळालेले नोटा सापडल्या. या घटनेने न्यायिक वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर त्यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयातून इलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली आणि या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक आंतरिक समिती स्थापन करण्यात आली.
