पुणेस्थित कर्नाळा किल्ल्याला राज्य संरक्षित स्थान घोषित करण्याची मागणी सांस्कृतिक विभागाने केली आहे. १४ व्या शतकातील कर्नाळा किल्ला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी पुरातत्व आणि संग्रहालय विभागाला प्रस्ताव पाठवण्यास आले आहे. सह्याद्री प्रतिष्ठानने मे २०१८ रोजी पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय विभागाला या स्मारकाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी पत्र लिहून सूचित केले होते.
सूचना आणि हरकतींचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असला तरी अधिसूचना प्रक्रिया अजून रखडली आहे. हा किल्ला कर्नाळा पक्षी अभयारण्य (केबीएस ), पनवेल तालुक्यात स्थित आहे. या स्थानाला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी पहिली अधिसूचना १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जारी केली होती. ही अधिसूचना ३ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आली होती. अंतिम अधिसूचनेचा प्रस्ताव २०१८ मध्ये संस्कृती विभागाकडे पाठविण्यात आला होता.
कर्नाळा किल्ला १२ऑगस्ट २०२२ पासून बंद करण्यात आला आहे. पर्यटकांना ट्रेकिंगमध्ये अडचण, घसरणीशी संबंधित दुखापती, स्ट्रेचरची हालचाल इत्यादी अनेक समस्यांना सोसावे लागत आहे. वनविभागाच्या वन्यजीव विभागाने त्यांच्या मुख्य कार्यालयाकडे पर्यटकांच्या हालचालींशी आणि इतर उपाययोजनांच्या समस्यांसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे .”सह्याद्री प्रतिष्ठानने कर्नाळा किल्ल्याचे दस्तऐवजीकरण केले होते. किल्ल्याला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करून त्याचे संवर्धन व्हावे यासाठी गेल्या ४ वर्षांपासून पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभागाकडे पाठपुरावा करत आहे. आजपर्यंत अंतिम अधिसूचना जारी झालेली नाही. आम्ही वनविभागाची परवानगी घेतल्यानंतर २०१८ मध्ये गडावर दरवाजा बसवला होता,” असे संशोधक, दुर्ग संरक्षक, पुणेचे माजी अध्यक्ष गणेश रघुवीर यांनी सांगितले.
हे ही वाचा :
‘या’ दिवशी पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन
अखेर इराणने हिजाब कायदा बदलण्याचा घेतला निर्णय
राज्य पुरातत्व आणि संग्रहालय विभागाचे रत्नागिरी विभागाचे सहायक संचालक विलास वहाणे म्हणाले, “स्मारकांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी दोन मागण्या गणेश रघूंनी केल्या . नंतर पहिली अधिसूचना सरकारने संरक्षणासाठी जारी केली होती तर दुसरी अधिसूचना राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाकडे पाठवण्यात आली होती. वनविभागाने नियुक्त केलेला वास्तुविशारद किल्ल्याच्या संवर्धनाची कामे करत आहे. त्यामुळे आमच्या विभागाकडून काहीही प्रलंबित नाही.” राज्याच्या संस्कृती विभागाचे अवर सचिव सुमंत पष्टे म्हणाले, “राज्य पुरातत्व आणि संग्रहालय विभागाचे संचालक तेजस गर्गे यांना नव्याने अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आता अंतिम अधिसूचना प्रक्रिया वेगवान केली जाईल. ”
