राज्यातील गोमांस बंदी संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र गो सेवा आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. १७ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे . आयोगाचे संपूर्ण लक्ष आता गोमांसावर पूर्णपणे बंदी घालण्यावर असेल. गोमांस बंदी संदर्भात २०१५ मध्ये कायदाही करण्यात आला आहे. आता त्या कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याचे काम हा आयोग करणार आहे.
हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या भाजपशासित राज्यांनी स्थापन केलेल्या तत्सम संस्थांच्या धर्तीवर राज्य सरकारने या आयोगाची स्थापना केली आहे. मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या स्थापनेसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे आणि एक वैधानिक संस्था म्हणून त्याच्या स्थापनेसाठी विधेयकाचा मसुदा या आठवड्यात राज्य विधिमंडळासमोर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
गोमांसावरील बंदीमुळे गुरांची संख्या वाढेल, असा अंदाज राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. अनुत्पादक गुरे कत्तलखान्यात जाऊ नयेत यासाठी आयोगाने विविध सरकारी यंत्रणांशी समन्वय साधणे अपेक्षित आहे. मार्च २०१५ मध्ये पारित झालेल्या महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) प्राणी अधिनियम, १९९५ अन्वये राज्यात गोमांस विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे असे पशुसंवर्धन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे.
हे ही वाचा:
बागेश्वर बाबांच्या दरबारात मारला होता ४ लाखांच्या दागिन्यांवर डल्ल्ला , ६ जण ताब्यात
ठाकरे गटातील कोणत्या नेत्यांचे श्रीलंका, सिंगापूर आणि लंडनमध्ये हॉटेल्स
पन्हाळगडावर चित्रपटाच्या सेटवर मोठा अपघात
‘त्या’ विधानाची माहिती घेण्यासाठी दिल्ली पोलिसांचे पथक पोहचले राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी
भटक्या आणि अनुत्पादक गुरांना आश्रय देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सर्व गोशाळांवर देखरेख करेल आणि आवश्यक असेल तेथे त्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचा अधिकार आयोगाला असेल. आयोगाचे २४ सदस्य असतील आणि त्याचे अध्यक्ष राज्य सरकार नामनिर्देशित करेल.
