केरळमधील कोट्टायम जिल्ह्यातील पाला येथे शनिवारी (८ मार्च) आयोजित परिषदेत भाजप नेते पी.सी. जॉर्ज यांनी एक वादग्रस्त विधान केले. ख्रिश्चन समुदायाला उद्देशून ते म्हणाले की त्यांनी त्यांच्या मुलींचे लग्न २४ वर्षापूर्वी करावे जेणेकरून त्या “लव्ह जिहाद”च्या बळी पडणार नाहीत. त्यांनी दावा केला की एकट्या मीनाचिल तालुक्यात ४०० हून अधिक ख्रिश्चन मुली या धमकीला बळी पडल्या आहेत.
व्यसनमुक्तीबाबत जागरूकता पसरवण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने ‘बिशप जोसेफ कल्लारंगट्ट’ आणि ‘केरळ कॅथोलिक बिशप कौन्सिल’ (केसीबीसी) यांनी ही परिषद आयोजित केली होती. तथापि, केरळमधील ख्रिश्चन समुदायामध्ये “लव्ह जिहाद” बद्दल चिंता फार पूर्वीपासून आहे.
पी.सी. जॉर्ज आपल्या भाषणात म्हणाले, मीनाचिल परिसरातून बेपत्ता झालेल्या ४०० मुलींपैकी फक्त ४१ मुलींना वाचवता आले. त्यांनी ८ मार्च रोजी घडलेल्या एका अलीकडील घटनेचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये एक २५ वर्षीय महिला रात्री ९:३० वाजता घराबाहेर पडली आणि बेपत्ता झाली. त्यांचा असा विश्वास आहे की जर मुलींचे लग्न २२-२३ वर्षांच्या वयात झाले तर त्यांना अशा धोक्यांपासून वाचवता येते. त्यांनी असेही म्हटले की जर एखादी महिला २८-२९ वर्षांच्या वयापर्यंत अविवाहित राहिली अन तिला नोकरी मिळाली तर ती लग्नापासून दूर राहू लागते आणि यामुळे कुटुंब तिच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहते. त्यांनी जोर देत म्हटले, “लव्ह जिहाद” टाळण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे लवकर लग्न करणे.
भाजपा नेत्याचा हा दावा नवा नाही. कारण केरळमधील ख्रिश्चन समुदायानेही या विषयावर यापूर्वी चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक ख्रिश्चन संघटनांचा आरोप आहे की तरुणींना प्रेमप्रकरणात आमिष दाखवून इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते. चर्च देखील वेळोवेळी या धोक्याबद्दल इशारा देत आहे.
हे ही वाचा :
मध्य प्रदेशच्या चंबळ खोऱ्यात आता डाकुंची पैदास संपली, होणार शेती !
बुमराहला पुन्हा तीच दुखापत झाली, तर धोकादायक!
रोहित निवृत्त होणार नाही, २०२७ वनडे विश्वचषक खेळणार!
दिल्लीमधून २० हून अधिक बांगलादेशी नागरिकांना अटक
२०२० मध्ये, सायरो-मलबार चर्चने एक अहवाल प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये ख्रिश्चन मुलींना जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. चर्चने डाव्या सरकारवर या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला होता. चर्चचे प्रवक्ते फादर वर्गीस वल्लीकट यांनी एका व्हिडिओमध्ये म्हटले होते की, “लव्ह जिहाद” हे वास्तव आहे आणि मुलींना सीरिया आणि अफगाणिस्तानसारख्या देशांमध्ये पाठवले जात आहे आणि त्यांचे लैंगिक शोषण केले जात आहे.
२०२० मध्ये, केरळ कॅथोलिक बिशप कौन्सिलने (केसीबीसी) केरळ सरकारकडे बेपत्ता मुलींची चौकशी करण्याची मागणी केली, परंतु डाव्या सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही. तथापि, चर्च आणि भाजप या समस्येकडे एक मोठा सामाजिक धोका म्हणून पाहत आहेत. या मुद्द्यावरून सतत आवाज उठवला जात आहे.
