मुंबईमध्ये लसीकरणाचा गोंधळ अद्यापही कायम आहे. खासगी लसीकरण केंद्रावर दिवसागणिक गर्दी वाढताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे मात्र सरकारी लसीकरण केंद्रे एकतर बंद किंवा लसपुरवठा नाही. हे असेच चित्र पाहायला मिळत आहे.
पालिकेने अनेक ठिकाणी गाजावाजा करून लसकेंद्रे सुरू केली पण, ती लसकेंद्रे मात्र बंदच आहेत. शहरामध्ये १ ते ९ जून दरम्यान ७७ टक्के लसीकरण हे खासगी रुग्णालयांमध्ये झालेले आहे. तर केवळ २० टक्के लसीकरण महापालिका रुग्णालयात झाले. ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून आम्ही लसी विकत घेऊन असा गाजावाजा पालिकेने केला होता, पण प्रत्यक्षात त्याला अजिबात प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकारी लसीकरणाचे घोडे अडले.
हे ही वाचा:
कोरोनामुळे अवैध बांधकामे वाढली!
संजय राऊत यांनी हे मान्य केलं की त्यांचा वाघ हा पिंजऱ्यातला आहे
वैद्यकीय तपासणीसाठी आणलेल्या १२ वर्षीय मुलीने दुसऱ्यांदा काढला पळ
ठाकरे सरकारमधील मतभेद चव्हाट्यावर
खासगी रुग्णालयांकडे मुबलक लसींचा साठा आपल्याला पाहायला मिळतो. तर दुसरीकडे पालिकेची लसीकरण केंद्र ओस पडलेली आहे. पालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे अनेकांनी खासगी रुग्णालयाकडे धाव घेतली आहे. नफेखोरीला पाठिंबा देणारे हे लसीकरण धोरण खासगी रुग्णालयांच्या पथ्यावर पडले आहे.
पालिकेची एकूण ३४० लसीकरण केंद्र असून, दरदिवशी १ लाख लसीकरण होऊ शकते. परंतु एकूणच सरकारदरबारी असलेली अनास्था ही केंद्रे ओस पडण्यास कारणीभूत पडली आहेत. महापालिका किंवा राज्य सरकारने स्वतः खर्च करून लसी विकत न घेतल्यामुळे सरकारी लसीकरण केंद्रे ओस पडल्याचे दिसून येते. खासगी रुग्णालयांमध्ये लसतुटवडा कधीच भासत नाही, परंतु सरकारी रुग्णालये आणि पालिका केंद्रे मात्र कायम लस तुटवड्याचे बोर्ड वरचेवर लावतात.
