मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये लँड जिहादचे एक प्रकरण समोर आले आहे. भोपाळच्या एका अतिशय व्हीव्हीआयपी परिसरात मजार बांधण्यात आल्या आहेत, असा दावा हिंदू संघटनेने केला आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी घरांच्या आत दोन मजार बांधण्यात आल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे झोपली होती का?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
भोपाळमधील व्हीव्हीआयपी क्षेत्रातील १२५० क्वार्टर्स नावाच्या परिसरात सुमारे ९० टक्के सरकारी घरे बांधली गेली आहेत. यामध्ये वर्ग एक ते लिपिक स्तरापर्यंतचे सर्व सरकारी अधिकारी समाविष्ट आहेत. अशा परिस्थितीत या सरकारी घरांच्या अंगणात बांधलेल्या दोन मजारींमुळे हिंदू संघटनेचा रोष वाढला आहे. दरम्यान, स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे कि मजार अनेक वर्षांपासून येथे आहे. एका महिलेने सांगितले की, पूर्वी हे घर एका मुस्लिम कर्मचाऱ्याला देण्यात आले होते.
या भागात लोक वर्षानुवर्षे सरकारी घरांमध्ये राहत आहेत. ‘नुमा मजार’ नावाची मजार आहे. ही मजार खूप वर्षांपूर्वी बांधण्यात आल्याचे बोलले जात आहे, मात्र हिंदू संघटनेचा असा विश्वास आहे की ही कबर या सरकारी इमारतीत राहणाऱ्या मुस्लिम कुटुंबाने बांधली आहे. याबाबत ‘संस्कृती बचाओ मंच’ (मध्य प्रदेश) या हिंदू संघटनेने प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची एक प्रतही समोर आली आहे.
हिंदू संघटनांच्या मते, ही ‘नुमा मजार’ अलीकडेच बांधण्यात आली आहे कि पूर्वीची आहे, याबाबत जिल्हा प्रशासनाने चौकशीनंतर यावर निर्णय घ्यावा. तथापि, या मुद्द्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सरकारी घराच्या मध्यभागी असलेल्या सरकारी जमिनीवर ही मजार कशी बांधली गेली? तेव्हा सरकारी प्रतिनिधींनी काही आक्षेप नोंदवला नव्हता का? जर ही मजार जुनी होती तर तिच्या शेजारी सरकारी घरे कशी बांधली गेली?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
हे ही वाचा :
पाकिस्तानच्या गंगाजळीत ८ अब्ज डॉलर बांगलादेश मागतोय त्यातले ४ अब्ज!
फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये गोळीबार; दोघांचा मृत्यू
हमासने गुडघे टेकले; युद्ध समाप्तीच्या बदल्यात उर्वरित सर्व बंधकांना मुक्त करण्याची तयारी
उद्धव ठाकरेंची शिळ्या आमटीला नव्याने फोडणी!
दरम्यान, या मजारची बातमी समोर आल्यानंतर मंत्री कैलाश सारंगी यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, आम्ही यापूर्वीही लँड जिहादविरुद्ध कारवाई केली आहे. लँड जिहाद कोणत्याही स्तरावर कोणीही सहन करणार नाही. या प्रकरणी कारवाई केली जाईल.
मंत्री म्हणाले की, एसडीएम या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. ही घरे ५० वर्षे जुनी आहेत हे लक्षात घेता, हा एक आश्चर्यकारक विषय आहे. येथे सरकारी कर्मचारी राहतात. या घटनेची तपासणी झाल्यानंतर काही बोलता येईल. जर हे लँड जिहादचे प्रकरण असेल तर ते खूप गंभीर आहे. हे सहन केले जाणार नाही.
