मुंबईत कोरोनाची दुसरी लाट काही प्रमाणात नियंत्रणात आली असली तरी, तिसर्‍या लाटेचा इशारा सर्वाधिक धोका झोपडपट्टीला असल्याचा इशारा आरोग्य तज्ज्ञांकडून देण्यात आलाय. परंतु आता तिसरी लाट आल्यावर महापालिकांनी खर्च करावा असे आता राज्य सरकार म्हणत आहे. त्यामुळे तिसरी लाट आल्यावर आता महापालिकांपुढे फारच मोठा यक्षप्रश्न निर्माण होणार आहे हे नक्की.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाच्या पहिल्या, दुसऱ्या लाटेत रुग्णसेवेसाठी राज्यातील सर्व महापालिकांना राज्य शासनाने आर्थिक मदत केली होती. सरकारने केलेल्या मदतीमुळेच रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाल्या होत्या. परंतु आता महापालिकांपुढे मात्र तिसरी लाट आल्यावर खर्च कसा करायचा हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. सध्याच्या घडीला महापालिकांना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मात्र दरदरून घाम फुटलेला आहे.
हे ही वाचा:
आधी आरोग्य मंदिरं उघडतील, मंदिरे नंतरच!
कंत्राटी कर्मचारी आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांचे साटेलोटे
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी
…म्हणून कोहली आणि रवी शास्त्रींवर बीसीसीआय नाराज!
गेले पावणे दोन वर्षे आपण कोरोना सोबत लढत आहोत. कोरोनाच्या मागे राज्यातील सर्वच महापालिकांनी यंत्रणा राबवली होती. याच अनुषंगाने रुग्ण शोधण्यापासून ते वसाहती सील करणे, रुग्णांना कोविड केअर सेंटरमध्ये ठेवणे हे सर्व महापालिकेच्या अखत्यारीत येत होते. तसेच रुग्णांना दोन वेळ जेवण, नाश्ता, चहा, आदी कितीतरी सोयी-सुविधा देण्यात आल्या. याकरता होणारा खर्च हा राज्याकडून महापालिकांना देण्यात आलेला होता. त्यामुळे महापालिकांवर आर्थिक भार फार पडला नव्हता. त्यामुळेच आता संभाव्य तिसऱ्या लाटेची तयारी राज्यातील सर्व महापालिकांनी स्वत:च्या निधीतून करावी, असे आदेश राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी दिले. त्यामुळे राज्यातील मोठ्या दोन महापालिका वगळता इतर सर्व महापालिकांना घाम फुटला आहे.
