सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के इतकी आहे. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींची लक्षणीय लोकसंख्या विचारात घेता, त्यांच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास ध्येय आणि मूल्यमापन सनियंत्रण व डाटा एन्ट्री यासाठीच्या एकंदरीत ५ टक्के निधी वगळून नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या ९५ टक्के निधीमधून १९ टक्के निधी विविध प्रशासकीय विभागांच्या नियमित योजनांसाठी राखून ठेवण्यात येतो.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) श्री.पवार यांनी दि.०५ फेब्रुवारी, २०२५ च्या राज्यस्तर जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ आराखडा बैठकीत राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कमाल १ टक्का पर्यंत निधी राखून ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुषंगाने नियोजन विभागाने सोमवारी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
हेही वाचा..
निलेश राणेंनी इशारा देताच, पोलिसांनी मुस्लिमाची अनधिकृत चहाची टपरी हटवली!
राजस्थानच्या अजमेरमधून ८ बांगलादेशींना अटक!
मुंबई हल्ल्यासारख्या पाकिस्तानने दिलेल्या जखमा विसरता येणार नाहीत
इंडी आघाडीला ठेंगा; २०२६ च्या निवडणुकीसाठी ममतांचा एकला चलोचा नारा
“जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)” अंतर्गत “दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व कल्याण” या करीता राखून ठेवावयाच्या एक टक्का निधीचा सुयोग्य विनियोग होण्याकरीता त्यासंबंधीच्या योजनेचे सुस्पष्ट आदेश नियोजन विभाग, वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने दिव्यांग कल्याण विभागाकडून निर्गमित करण्यात येतील अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
