हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांनाच मिळणार अनुसूचित जातीचा दर्जा

सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जाती (SC) चा दर्जा मिळू शकतो. न्यायालयाने म्हटले की, एखादी व्यक्ती दुसऱ्या धर्मात धर्मांतरित झाल्यास तिचा अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो आणि तिला SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही. हा निर्णय न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. वी. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिला असून, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाला दुजोरा देण्यात आला आहे.

संबंधित प्रकरण हे पाद्री चिंथाडा आनंद यांच्याशी संबंधित होते. त्यांनी त्यांच्या विरुद्ध जातीय भेदभाव आणि मारहाणीचा आरोप करत SC/ST कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आरोपींकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की आनंद यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे आणि ते पाद्री म्हणून कार्यरत आहेत, त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जातीसाठी मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यांनी यापूर्वीच हा एफआयआर रद्द करत म्हटले होते की, धर्मांतरानंतर व्यक्ती अनुसूचित जातीचा दर्जा कायम ठेवू शकत नाही. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, SC प्रमाणपत्र असले तरी जर व्यक्ती अशा धर्मात गेली जिथे जातव्यवस्था मान्य नाही, तर तिचा SC दर्जा आपोआप संपतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, “जो व्यक्ती हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माचे पालन करतो, तो अनुसूचित जातीचा सदस्य राहू शकत नाही. धर्मांतरासोबतच SC दर्जा समाप्त होतो.”

हे ही वाचा:

२४ काश्मिरी पंडितांच्या हत्येच्या काळ्या आठवणी ताज्या झाल्या!

१७२ गावांतील १००८ कुटुंबांकडून ‘गृह गुरुकुल’ उभारण्याचा संकल्प

‘पुष्पा २’ ला मागे टाकत ‘धुरंधर २’ सुपरहिट! पाच दिवसांतच ८०० कोटींचा आकडा पार

“इराणवर हल्ला करण्याची कल्पना…” ट्रम्प यांनी कोणाकडे दाखवले बोट?

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, याचिकाकर्त्याने आपल्या मूळ धर्मात पुनरागमन केल्याचा कोणताही दावा केला नाही, तसेच त्याला पुन्हा मूळ समाजात स्वीकारण्यात आल्याचेही सिद्ध केले नाही. नोंदीनुसार, ते मागील दशकभरापासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत होते आणि नियमितपणे प्रार्थना सभा आयोजित करत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, घटनेच्या वेळी याचिकाकर्ते पाद्री म्हणून कार्यरत होते, ज्यामुळे ते ख्रिश्चन धर्माचे अनुयायी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे SC दर्जा आणि त्यासंबंधित कायदेशीर संरक्षणाचा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही. या निर्णयातून पुन्हा एकदा स्पष्ट होते की, अनुसूचित जातीचा दर्जा हा धार्मिक ओळखीशी संबंधित आहे आणि धर्मांतर हा त्या पात्रतेवर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे.