राज्यघटनेच्या ३७० कलम अंतर्गत जम्मू व काश्मीरला प्राप्त विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. ११ डिसेंबर, २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एएस बोपण्णा यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
’११ डिसेंबर, २०२३ रोजी दिलेल्या आमच्या निर्णयाच्या समीक्षेनंतर आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३च्या आदेश एक्सएल सात, नियम १ अंतर्गत समीक्षेसाठी काही प्रकरण दिसले नाही,’असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा काढून घेणारा राष्ट्रपतींचा आदेश खंडपीठाने कायम ठेवला.
हे ही वाचा:
‘वेद, पुराण, महाभारताच्या माध्यमातून भविष्यासाठी सज्ज राहणार’
लंडन सिंगापूर विमान अचानक ६ हजार फूट खाली आले, एकाचा मृत्यू
धोनी मुख्य प्रशिक्षकासाठी स्टीफन फ्लेमिंगचे मन वळविणार?
आधी ‘लेडी सिंघम’ होते, आता भाजपाची एजंट? स्वाती मालीवाल यांचा सवाल
जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल केला जाईल, असे आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिले होते. न्यायालयाने जम्मू काश्मीर पुनर्स्थापना अधिनियमाच्या घटनात्मकतेवर निर्णय देण्यास नकार दिला आणि जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी ३० सप्टेंबर, २०२४ची मुदत दिली. डिसेंबर २०२३मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला योग्य ठरवले होते. कलम ३७० हे नेहमीच कायमस्वरूपी नसलेले कलम होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
