२३ जुलै २०१८ रोजी लागू केलेली प्लास्टिक निर्बंध आता शिथिल करण्यात आले आहेत. पर्यावरणाचा विचार करून केंद्राने फक्त एकल वापराच्या प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. आता ६० जीएसएम पेक्षा कमी असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तू पुन्हा वापरायची परवानगी उद्योजकांना मिळाली आहे.
२०१८ मध्ये एकल वापर प्लास्टिक वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी प्लास्टिक पॅकिंग वर सुद्धा काही नियम लागू होते. १ जुलै २०२२ मध्ये हे नियम अजून कडक करण्यात आले. शिंदे-फडणवीस ह्यांच्या सरकारने बरेच प्लास्टिक उत्पादन केंद्रांवरही बंदी घातली. परंतु आता राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने प्लास्टिकवर असलेले नियम शिथिल केले आहेत. ६० जीएसएम पेक्षा कमी द्रोण, चमचे, स्ट्रो, पिशव्या इत्यादी वस्तूंना सशर्त परवानगी मिळालेली आहे.
हे ही वाचा:
सिद्धू मुसेवाला हत्येचा मास्टरमाइंड गोल्डी ब्रार ताब्यात
महाराष्ट्रात ‘या’ ठिकाणी सापडल्या सोन्याच्या खाणी
१४ वर्षे गायब असलेल्या महिलेला पोलिसांनी अटक करताना ओळखली ही खूण
महाराष्ट्र चेंबर ओफ कॉमर्स तसेच बऱ्याच उद्योजकांनी उद्योजकांनी हा निर्णय उठवण्यास मागणी घातली. औरंगाबाद येथील राज्यस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर ही मागणी करण्यात आली. याबाबतीत बैठक घेतल्यानंतर त्यांनी हे नियम कमी करण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयानुसार हे प्लास्टिकचे पदार्थ विघटनशील असतील. उद्योजकांनी प्लास्टिकचे स्ट्रॉ, द्रोण, डिश, ग्लास, चमचे, इत्यादी वापरण्याआधी सेन्ट्रल इन्स्टिटयूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग अँड टेकनॉलॉजि (सीआयपीईटी) व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कडून एक प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहेत. वापरले जाणारे प्लास्टिक हे ५० मायक्रोन पेक्षा जाड असले पाहिजे ही अट देखील ठेवण्यात आली आहे.
