भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात भारताने नुकताच महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. ग्रामीण भागातील वीज पुरवठ्याच्या कालावधीत वाढ नोंदली गेली आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१४-१५ मध्ये हा कालावधी १२.५ तासांचा होता. त्यानंतर तो वाढून २०१९-२० मध्ये १८.५ तास एवढा झाला आहे.
हे ही वाचा:
संसद सल्लागार समितीला उद्देशून बोलताना सिंग यांनी माहिती दिली की ऊर्जा क्षेत्रात सरकारने मोठ्या बदलांना सुरूवात केली आहे.
सिंग यांनी हे देखील सांगितले की, सरकारने १०० टक्के गावांपर्यंत वीज पोहोचवण्याच लक्ष्य १३ दिवस आधीच गाठले आहे. त्याबरोबरच १०० टक्के घरांपर्यंत देखीव वीज पोहोचवण्याचे लक्ष्य सौभाग्य योजने अंतर्गत सरकारने गाठले आहे.
ऊर्जा मंत्र्यांनी हे देखील सांगितले की, भारताने उर्जेच्या क्षेत्रातील तुटीपासून ते अतिरिक्त ऊर्जेचा देश असा प्रवास केला आहे. सध्या देशात एकूण उत्पादनाची क्षमता ३.७७ लाख मेगावॅट इतकी असून, देशाची सर्वोच्च मागणी, १.८९ लाख मेगावॅट आहे.
सिंग यांनी समितीला दिलेल्या माहितीनुसार ग्राहकांच्या सशक्तीकरणासाठी मंत्रालयाने ठोस पावने उचलली आहेत.
वीज नियमन (ग्राहकांचे अधिकार) ऊर्जा मंत्रालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये तयार केले होते. या नियमांमध्ये ऊर्जा क्षेत्र ग्राहकांच्या सेवेसाठी असून, सेवेचा दर्जा निश्चित केला गेला होता. त्याबरोबरच सतत चालू असलेल्या कॉल सेंटरची सुविधा देखील निर्माण करण्यावर देखील भर देण्यात आला होता.
सिंग यांनी हे देखील सांगितले की देशाने ‘एक देश- एक ग्रीड- एक फ्रिक्वेन्सी’ हे लक्ष्य देखील गाठले आहे. देशात १.४२ लाख सर्किट किलोमीटर ट्रान्समिशन लाईनची निर्मीती झाली शिवाय ट्रान्सफॉर्मर क्षमता देखील ४३७ एमव्हीए एवढी वाढवण्यात आली.
