चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील वाढता तणाव लक्षात घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी चार धाम महामार्गाच्या रुंदीकरणास परवानगी देण्याची संरक्षण मंत्रालयाची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मंजूर केली. तसेच थेट न्यायालयाला अहवाल देण्यासाठी एक निरीक्षण समिती स्थापन केली आहे.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ सप्टेंबर २०२० च्या आदेशात बदल करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या अर्जाला परवानगी दिली ज्याने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला (MoRTH) त्याचे पालन करण्यास सांगितले होते. चार धाम रस्ता प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये डोंगराळ भागातील रस्त्यांच्या रुंदीबाबत २०१८ चे परिपत्रक. २०१८ मार्गदर्शक तत्त्वे महामार्गांसाठी ५.५-मीटर रुंद डांबरी रस्ता निर्धारित करतात.
संरक्षण मंत्रालयाला (MoD) सुरक्षेच्या प्रश्नांची पूर्तता करण्यासाठी आणि ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र रेजिमेंट्ससारख्या सामरिक शस्त्रास्त्रांच्या हालचालीसाठी निर्धारित रुंदी अपुरी असल्याचे वाटले आणि कोर्टाला ते १० मीटरपर्यंत सुधारित करण्याची विनंती केली.
या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यात कोणताही गैरप्रकार आढळला नाही. एमओडीला सशस्त्र दलांच्या ऑपरेशनल आवश्यकतांची रचना करण्यासाठी अधिकृत असल्याचे सांगून, न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय दिला की सुरक्षा समितीच्या बैठकीत उपस्थित केलेल्या सुरक्षेच्या चिंतेतून एमओडीची वास्तविकता स्पष्ट होते.
हे ही वाचा:
राहुल गांधींची शिवाजी पार्कवरची सभा रद्द
हवामान बदलाच्या ‘सुरक्षाकरणाला’ भारताचा विरोध
श्रीलंकेत संसद बरखास्त, संसदीय लोकशाही धोक्यात?
इंडोनेशियात भूकंपामुळे सुनामीची भिती
न्यायालयाने जोडले की “न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अभ्यासात”, ते “सेनेच्या आवश्यकतांचा दुसऱ्यांदा अंदाज लावू शकत नाही. आम्ही तीन मोक्याच्या महामार्गांसाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या दुहेरी मार्गाच्या अर्जाला परवानगी देतो,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
