वरळी येथील भारतीय नौदलाच्या संवेदनशील ‘आयएनएस त्राटा’ या आस्थापनाजवळील ‘वृंदावन सीएचएस’ इमारतीची मंजूर उंची ६९.९६ मीटरवरून १८३.२६ मीटरपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी सुराज्य अभियानाने पंतप्रधान कार्यालय, गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि राष्ट्रपतींकडे तक्रारी करून पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिका (बीएमसी) आणि म्हाडाला नोटिसा बजावल्या आहेत.
सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक अभिषेक मुरुकटे यांनी पंतप्रधान कार्यालय, गृह मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाकडे ई-मेलद्वारे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. नौदलाच्या संवेदनशील आस्थापनाजवळ इमारतीची उंची वाढवल्यामुळे लष्करी हालचालींवर नजर ठेवली जाण्याची शक्यता असून, हेरगिरी, दूरचित्र कॅमेरे आणि ड्रोनच्या वापरातून सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता अभियानाने व्यक्त केली होती.
संवेदनशील लष्करी आणि किनारपट्टी संरक्षण क्षेत्रांच्या एक ते दोन किलोमीटर परिसरातील इमारतींच्या उंचीवर कठोर मर्यादा घालाव्यात, बांधकामांना मंजुरी देण्यापूर्वी संरक्षण मंत्रालय आणि नौदलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे बंधनकारक करावे, तसेच १८ मे २०११ रोजीच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशा प्रमुख मागण्या अभियानाने केल्या होत्या.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ए. एस. खांडेपारकर यांनी नौदलाच्या सुरक्षेचा मुद्दा मांडला. न्यायालयाने राज्य सरकार, बीएमसी आणि म्हाडाला नोटिसा बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवरील अंतिम निर्णयावरच पुढील बांधकाम अवलंबून राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयात ‘टेक्नो फ्रेशवर्ल्ड’ प्रकरणातही म्हाडाला १८ मे २०११ च्या परिपत्रकासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
‘जैश’शी संबंधित मजकूर प्रसारित केल्याबद्दल रॅपिडो रायडरला महिममध्ये अटक
हरियाणातील गँगस्टर हिमांशू भाऊ अमेरिकेत अटकेत
चीनच्या बदलत्या गस्तीमुळे सीमावर्ती भागांत तणाव
ट्रम्प यांचा ‘एपिक फ्युरी २.०’चा इशारा
“इमारतीची उंची अडीच पटीने वाढवताना सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवले गेले का, हा मुख्य प्रश्न आहे. निवेदनांनंतर केंद्र सरकारने न्यायालयात पाऊल उचलणे आणि न्यायालयाने नोटिसा बजावणे, ही जनहितासाठी केलेल्या पाठपुराव्याची फलश्रुती आहे,” असे अभिषेक मुरुकटे यांनी सांगितले.
