भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करून राजधानीत राहणाऱ्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुलांना दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. शिक्षणाचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांना आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांचा समावेश असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, या विषयावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी संपर्क साधला जाऊ शकतो. शिक्षणाचा अधिकार फक्त भारतातील नागरिकांना आहे. तुम्ही आधी योग्य प्राधिकरणाकडे जायला हवे होते, पण तुम्ही थेट कोर्टात आलात. हे आपण ठरवू शकत नाही. हा धोरणात्मक निर्णयाचा विषय आहे. न्यायालय नागरिकत्व देऊ शकत नाही, नागरिकत्व देणे हे सरकारचे काम आहे. ही छोटी बाब नसून आंतरराष्ट्रीय बाब आहे.
हे ही वाचा :
कॅनडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून भारताविरुद्ध गुप्तचर माहिती फोडल्याची कबुली
सलमानला पुन्हा धमकी; अज्ञाताकडून दोन कोटींची मागणी
२६० मैल दूर अवकाशातून व्हिडीओ आला, विल्यम्स म्हणाल्या, दिवाळीच्या शुभेच्छा!
महायुतीचे उमेदवार नवाब मलिक, पण भाजप प्रचार करणार नाही!
ही मुले भारतीय नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे त्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम आहेत. या प्रकरणावर धोरणात्मक निर्णय आवश्यक आहे, ज्यावर भारत सरकार निर्णय घेण्यास योग्य आहे. न्यायालयाने पुढे म्हणाले, ‘मुले’ म्हणजे संपूर्ण जग इथे येईल असे नाही, हे आंतरराष्ट्रीय मुद्दे आहेत. याचा सुरक्षा आणि राष्ट्रीयत्वावर परिणाम होतो. तसेच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा विचार करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
सोशल ज्युरिस्ट या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने वकील अशोक अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. दिल्ली महानगरपालिकेच्या शाळेत आधारकार्ड नसल्यामुळे रोहिंग्या निर्वासित मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश देत नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच ज्या रोहिंग्या मुलांची नोंदणी झाली आहे त्यांनाही इतर वैधानिक लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे. असे करणे हे संविधानाच्या कलम १४, २१ आणि २१ अ तसेच मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
