एसटी महामंडळ अनेक वर्षांपासून तोट्यात असून या तोट्यात अजून वाढ होत आहे. तोट्यात जात असलेल्या एसटीला आधार देण्यासाठी राज्य सरकार खासगीकरणावर समाधान मानत आहे. कर्मचारी संघटनांचा खासगीकरणाला हितसंबंध जपून विरोध होत असल्याचे चर्चेत आहे. परिवहन मंत्रीच महामंडळाचे अध्यक्ष असल्याने महामंडळाचे चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा होती.
मुंबई पुणे महामार्गावर धावणारी शिवनेरी, शिवशाहीसह तिकीट सेवा, पाणी बॉटल, स्वच्छता, कुरियर सेवा, साध्या बस बांधणी, इलेक्ट्रिक गाड्या या कामांचे खासगीकरण झालेले आहे. सुरक्षा रक्षकांचेही कंत्राट खासगीकरणात असल्यामुळे तिथेही उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होत आहे. परिवहन मंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष एकच व्यक्ती असल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नात भर पडेल, तोटा भरून निघेल अशी अपेक्षा होती. मात्र महामंडळाच्या तोट्यात अधिकच भर पडत आहे.
हे ही वाचा:
हिंदू बांधव दहीहंडी साजरी करणार म्हणजे करणारच
उद्धव ठाकरेंचा मोगली वरवंटा हिंदू समाजावर चालतोच आहे
लसीचे दोन्ही डोस घेऊनही दहीहंडीला परवानगी नाहीच
जातिनिहाय जनगणनेबाबत लवकरच निर्णय
तोट्याच्या परिस्थितीतही महामंडळ साध्या आणि इलेक्ट्रिक बस खासगी भाडे तत्त्वावर घेत असल्यामुळे महामंडळ खासगीकरणाच्या मार्गावर असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची सेवा भरती प्रक्रियेचे कंत्राटही खासगी कंपनीला दिले होते.विविध पदांवरील सुमारे २० हजार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया होती.
खासगीकरणाचा डाव आम्ही मोडून काढू, असा निर्धार राज्य एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी ‘सकाळ’ वृत्तसेवेशी बोलताना व्यक्त केला. कायद्यातील बदलामुळे सार्वजनिक वाहतूक संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे, असे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे म्हणाले. तसेच खासगीकरणामुळे नोकरीची हमी नाही. किमान वेतन मिळण्याची खात्री नाही, असे कास्ट्राईब एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुनील निरभवणे यांनी सांगितले.
