रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील पालशेत येथे शासकीय भूखंडावर चित्रपट निर्मिती आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘फिल्म टूरिझम’ प्रकल्प उभारण्याबाबत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) संयुक्त भागीदारीत सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी आज दिले. या प्रकल्पासाठी चित्रपट पर्यटन योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करून घेण्याच्या दृष्टीने म्हाडाची मदत घेण्याबाबतही विचार करावा आणि संपूर्ण प्रस्ताव महिनाभरात सादर करावा, असे निर्देश मंत्री शेलार यांनी दिले.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील मौजे पालशेतसह परिसरातील शासकीय जागांचा उपयोग करून चित्रपट निर्मितीसाठी शासनामार्फत योजना तयार करण्याबाबत मंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनी कोकणात चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विविध सूचना मांडल्या.
हे ही वाचा:
ब्राझिलच्या स्पर्धेसाठी ४०० मीटरचा खेळाडू मानस शिंदेची निवड
मध्य रेल्वेची स्वच्छता मोहीम जोरात!
धोनींचा ‘आयपीएल’चा खेळ अजून बाकी!
फेसबुक लाईव्ह दरम्यान अमली पदार्थविरोधी कार्यकर्त्यावर झाडल्या गोळ्या
गुहागर आणि दापोली तालुक्यांतील निसर्गरम्य समुद्रकिनारे आणि पर्यटनस्थळे चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी उपयुक्त आहेत. या परिसरात अनेक मराठी चित्रपट आणि मालिकांचे चित्रीकरण झाले आहे. मात्र, चित्रीकरणासाठी आवश्यक परवानग्या आणि सुविधा वेळेत उपलब्ध होण्यात अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर चित्रीकरणासाठी एकाच ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास चित्रपट निर्मितीला चालना मिळेल, तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे डॉ. नातू यांनी सांगितले.
गुहागर तालुक्यातील पालशेत, वेळणेश्वर आणि तवसाळ येथील शासकीय जागांचा उपयोग करून चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. या जागांवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून सुविधा उभारण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
मौजे पालशेत येथे पर्यटन विभागाची शासनाच्या मालकीची सुमारे १२५ एकर जागा उपलब्ध असून, या जागेवर पर्यटन आणि चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात, अशी सूचना माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनी शासनाकडे केली होती. या ठिकाणी शासनामार्फत फिल्मसिटी उभारल्यास परिसरात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या अनुषंगाने आज मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक झाली.
