गुजरात उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे आजपासून थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचा शुभारंभ सरन्यायाधीश एनव्ही रामण यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. आठ महिन्यांपूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयाने प्रायोगिक तत्वावर हा प्रयोग राबवला होता. आजपासून तो पूर्णपणे अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून असा निर्णय घेणारे गुजरात उच्च न्यायालय हे देशातील पहिलेच उच्च न्यायालय ठरले आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने या आधी २६ ऑक्टोबर २०२० साली प्रायोगिक तत्वावर आधारित आपल्या कामकाजाचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुरु केलं होतं. या कामकाजाच्या प्रसारणाला ४१ लाख व्ह्यूज आले आहेत तर उच्च न्यायालयाच्या ऑफिशियल चॅनेलला ६५ लाख लोकांना सबस्क्राईब केलं आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता सामान्य नागरिकांनाही न्यायालयाच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण यूट्यूबवरुन थेट पाहता येणार आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात ६० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांनी २०१८ सालच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितलं होतं की देशातील सर्वच न्यायालयांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करायला हवं, त्यामुळे लोकांना समजेल तरी की न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित का पडतात.
देशातील सर्वोच्च न्यायालयापासून ते जिल्हा सत्र न्यायालयांमध्ये लाखो प्रकरणं प्रलंबित आहेत. यामुळे न्यायाची अपेक्षा असलेल्या अनेक लोकांना अडचणींनी सामोरं जावं लागतं. न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असं म्हटलं जातं. गुजरात उच्च न्यायालयाचा लाईव्ह प्रक्षेपणाचा हा निर्णय म्हणजे न्याय व्यवस्था बळकट करणे, त्यामध्ये पारदर्शकता आणि गतीशीलता आणण्याकडे एक पाऊल आहे.
हे ही वाचा:
हस्तक्षेप कराल तर पक्षाचं नुकसान होईल
लोणकरच्या कुटुंबियांनाच घ्यावी लागली मुख्यमंत्र्यांची भेट
राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून शिवसैनिकाची हत्या
“मिल जाएँगे हर मोड़ पर गड्ढे-तालाब”
आतापर्यंत देशातील १८ हजारांपेक्षा जास्त न्यायालयं संगणकाच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडण्यात आली आहेत. कोरोनाच्या काळात सर्वोच्च न्यायालय हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जगातील सर्वात जास्त प्रकरणावर सुनावणी करणारे न्यायालय बनलं आहे.
