“वेगाने बदलत असलेल्या जागतिक परिस्थितीत सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्र आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये सलोख्याचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी मोठे बदल केले आहे.” असं सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स (एसआयडीएम) च्या वार्षिक बैठकीत आपल्या भाषणात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले. सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रातील भागीदारी ही “संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात क्रांती आणू शकते आणि आत्मनिभर भारत”चे स्वप्न साध्य करण्यास मदत करू शकते.
“सरकार नवीन भागीदारी मॉडेलद्वारे भारतीय खाजगी कंपन्यांना येत्या काही वर्षांत जागतिक दिग्गज बनण्यास मदत करेल. अलीकडेच भारतीय हवाई दलासाठी केलेला ५६ वाहतूक विमानांचा करार हे त्याचेच उदाहरण आहे. या उपायांमुळे संरक्षण क्षेत्राने निर्यातीत गेल्या सात वर्षांत ३८ हजार कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.” असंही राजनाथ सिंह म्हणाले. १० हजार पेक्षा जास्त लघु आणि मध्यम उद्योग संरक्षण क्षेत्रात सामील झाले आहेत आणि संशोधन आणि विकास, स्टार्ट-अपमध्ये वाढ झाली आहे.
“जगभरातील देश आता त्यांच्या सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर भर देत आहेत. नवनव्या सुरक्षा चिंता, सीमा विवाद आणि सागरी वर्चस्वामुळे लष्करी उपकरणांची मागणी वेगाने वाढत आहे. भारत या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम आहे. सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र, शिक्षण, संशोधन आणि विकास. या सर्व क्षेत्रांना सोबत घेऊन जाण्यावर आमचा भर आहे.” असंही राजनाथ सिंग म्हणाले.
“भारतीय संरक्षण उद्योग हे निर्मात्यांसाठी पूरक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि भारताला ‘संरक्षण निर्यातदार’ बनवण्यासाठी अत्याधुनिक, उच्च दर्जाचे आणि किफायतशीर हार्डवेअरचे उत्तम मिश्रण तयार करू शकतात.” असं राजनाथ सिंग म्हणाले.
हे ही वाचा:
‘दिल्लीतील कोणाचीतरी हकालपट्टी करावी’…काँग्रेस नेत्याचा घरचा आहेर
‘आम्ही जी-२३ आहोत, जी हुजूर २३ नाही’
..आणि रोहित शर्माने क्रिकेट रसिकांच्या हृदयात घर केले
सिंग यांनी स्वदेशीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि आत्मनिभर भारत साध्य करण्यासाठी केलेल्या सुधारणांबद्दल बोलले. “सुधारणांमध्ये देशांतर्गत खरेदीसाठीसाठी भांडवली अर्थसंकल्पाच्या ६४.०९% आणि खाजगी उद्योगाकडून थेट खरेदीसाठी भांडवली खरेदी अर्थसंकल्पाच्या १५% राखून ठेवणे समाविष्ट आहे; उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरची स्थापना; संरक्षण उत्कृष्टतेसाठी इनोव्हेशनचा परिचय; संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेद्वारे तंत्रज्ञानाचे विनामूल्य हस्तांतरण आणि स्वयंचलित मार्गाने संरक्षण क्षेत्रात एफडीआय ७४% पर्यंत आणि सरकारी मार्गाने १००% पर्यंत वाढवणे हा आमचा प्रयत्न आहे.
