मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया धोरण २०२४’ ला मंजुरी दिली. नवीन सोशल मीडिया धोरणानुसार, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह किंवा देशविरोधी पोस्ट केल्यास कठोर कारवाई होवू शकते. या अंतर्गत जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय सोशल मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिरात देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवर आयटी कायद्याच्या कलम ६६E आणि ६६F अंतर्गत कारवाई केली जात होती. आता योगी सरकारने नवे धोरण आणले आहे. या अंतर्गत दोषी आढळल्यास तीन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सोशल मीडियावरील मजकूर असभ्य किंवा देशविरोधी असता कामा नये, तसे असल्यास कारवाई होणार, असे नव्या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
मुडा घोटाळ्यानंतर आणखी एक जमीन घोटाळा !
अरुणाचल प्रदेशात लष्कराचा ट्रक दरीत कोसळून अपघात; तीन जवान हुतात्मा
वलसाडमधील उंबरगावमध्ये तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार; आरोपीच्या आवळल्या मुसक्या
रामेश्वरम कॅफे स्फोट घडवून आणणाऱ्या दहशतवादी घोरीचा भारतातील रेल्वे नेटवर्क उध्वस्त करण्याचा मनसुबा
याशिवाय योगी सरकारने डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारी योजनांची माहिती आणि प्रचारासाठी नवीन धोरणही बनवले आहे. या अंतर्गत X, Facebook, Instagram आणि YouTube सारख्या डिजिटल माध्यमांवर सरकारी योजनांवर आधारित सामग्री, पोस्ट, रील दाखवण्यासाठी एजन्सी तयार करून सरकारकडून जाहिरात दिली जाणार आहे. यामध्ये सदस्यांच्या आधारावर चार श्रेणींमध्ये विभागणी करून याचे पेमेंट दिले जाणार आहे.
श्रेणीनुसार ५ लाख, ४ लाख, ३ लाख आणि २ लाख रुपये प्रति महिना जाहिरात दिली जाईल. याशिवाय यूट्यूबवर व्हिडिओ, शॉर्ट्स, पॉडकास्टच्या पेमेंटसाठी श्रेणीनुसार पेमेंट मर्यादा ८ लाख रुपये, ७ लाख रुपये, ६ लाख रुपये आणि ४ लाख रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आली आहे.
