देशातील आर्थिक आणि सामाजिक निकषांवर सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक पटकावला असून, त्यानंतर गुजरात आणि कर्नाटकचा क्रमांक आहे. ही माहिती मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. ‘केअरएज रेटिंग्स’च्या ‘स्टेट रँकिंग २०२५’ अहवालानुसार, महाराष्ट्र आर्थिक विकासाच्या बाबतीत अव्वल स्थानी राहिला आणि आर्थिक, राजकोषीय आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये मजबूत कामगिरी केली. त्याचवेळी गुजरातने ‘लीडिंग इकॉनॉमिक रँक’ मिळवून राजकोषीय आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातही चांगले निकाल दिले.
अहवालानुसार, टॉप पाच राज्यांमध्ये प्रामुख्याने पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील राज्यांचा समावेश आहे. राजकोषीय, आर्थिक आणि वित्तीय विकास हे पश्चिम भारतातील राज्यांचे बळ आहेत, तर दक्षिणेकडील राज्यांनी आर्थिक, वित्तीय विकास, पर्यावरण आणि प्रशासन क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.
हेही वाचा..
मोदीविरोध करत काँग्रेस देशविरोधावर उतरली
मुंबई पोलीस आयुक्तपदी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी?
ब्रिटन दौऱ्यात पीयूष गोयल करणार प्रमुख उद्योग नेत्यांशी चर्चा
कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थिनीचा मृतदेह सापडला
वित्तीय विकास, पायाभूत सुविधा, सामाजिक, राजकोषीय आणि आर्थिक निकषांवर चांगले गुण मिळवत गोव्यानं ‘ग्रुप बी’ (ईशान्य, डोंगरी व लहान राज्ये) मध्ये सर्वोच्च स्थान मिळवलं आहे. केअरएजचे सीईओ मेहुल पंड्या म्हणाले, “राज्यांची रँकिंग देण्यामागील उद्दिष्ट म्हणजे त्यांच्या दीर्घकालीन विकास क्षमतेचा अभ्यास करणे आणि विकास मॉडेलची गुणवत्ता व समावेशिता समजून घेणे. यामुळे नीतीनिर्मितीसाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतील आणि राज्यांच्या विविधतेला अनुसरून धोरणे सुधारता येतील.
अहवालात सात महत्त्वाच्या निकषांवर आधारित मूल्यांकन करण्यात आलं – आर्थिक, राजकोषीय, पायाभूत सुविधा, वित्तीय विकास, सामाजिक, प्रशासन आणि पर्यावरण. प्रति व्यक्ति सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP), GSDP च्या टक्केवारीप्रमाणे थेट परकीय गुंतवणूक (FDI), आणि उद्योगांसाठी स्थिर भांडवली निर्माण (GFCF) यामधील चांगल्या कामगिरीमुळे गुजरात आर्थिक निकषात अव्वल राहिला.
सकल मूल्य वर्धित (GVA) मध्ये उद्योग व सेवाक्षेत्राचा जास्त वाटा आणि FDI मध्ये समाधानकारक कामगिरी यामुळे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र पुढे आहेत. एकूणात, पश्चिम आणि दक्षिणेकडील राज्यांनी प्रति व्यक्ति GSDP, उद्योग व सेवाक्षेत्रातील वाटा आणि मजबूत FDI यासारख्या बाबींमध्ये चांगली कामगिरी करत आर्थिक रँकिंगमध्ये वर्चस्व राखले.
अहवालानुसार, सिक्कीम ‘ग्रुप बी’ मध्ये सर्वोच्च स्थानी आहे, याला प्रति व्यक्ति GSDP मध्ये चांगली कामगिरी आणि GVA मध्ये उद्योग व सेवाक्षेत्राचा मोठा वाटा कारणीभूत ठरला. उत्तराखंडने राजकोषीय तूट, स्वतःचा कर महसूल, थकबाकी देयके व हमी, तसेच आरोग्य व शिक्षणावरील तुलनात्मक चांगल्या सरकारी खर्चामुळे चांगली कामगिरी केली. ओडिशा ने राजस्व तूट, व्याज भरणा, कर्ज व्यवस्थापन, थकबाकी देयके आणि हमी यासंबंधीच्या निकषांवर आधारित राजकोषीय रँकिंगमध्ये अव्वल स्थान मिळवले. त्यानंतर गुजरात आणि महाराष्ट्र क्रमशः दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर होते.
वित्तीय विकासाच्या बाबतीत, महाराष्ट्राने बँक व NBFC कर्ज वितरण, म्युच्युअल फंड व आरोग्य विमा यामधील प्रवेशात उत्कृष्ट कामगिरी केली. महाराष्ट्राच्या खालोखाल तेलंगणा आणि हरियाणा होते. हरियाणाने NBFC कर्ज, प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) खात्यांतील शिल्लक, जीवन विमा आणि म्युच्युअल फंड प्रवेश यामध्ये चांगले निकाल देत तिसरे स्थान मिळवले.
सामाजिक निकषांमध्ये केरळ अव्वल ठरले, कारण बहुतेक सूचकांमध्ये राज्याने मजबूत स्कोअर मिळवले. तमिळनाडूनेही बहुतेक क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी केली, परंतु बेरोजगारीच्या बाबतीत केरळ मागे राहिले. प्रशासनिक निकषांमध्ये, व्यवसाय अनुकूल वातावरण, न्यायालयीन निकाल दर, प्रलंबित खटल्यांचे निपटारे आणि न्यायाधीशांची संख्या यासारख्या बाबींवर आधारित मूल्यांकनात आंध्र प्रदेश अव्वल राहिला.
