देशाच्या सुरक्षेला आव्हान देणाऱ्या कथित दहशतवादी नेटवर्कविरोधात केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शहजाद भट्टी नेटवर्कला यूएपीएअंतर्गत दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. पाकिस्तानस्थित आणि आयएसआय समर्थित असल्याचे तपास यंत्रणांकडून सांगितले जाणारे हे नेटवर्क भारतात शस्त्रास्त्रे, स्फोटके आणि अमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याचा आरोप आहे. याशिवाय तरुण आणि स्थानिक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना दहशतवादी कारवायांकडे वळवण्याचा प्रयत्न या नेटवर्ककडून केला जात असल्याचा दावा गृह मंत्रालयाने केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या कारवाईची माहिती दिली.
शहजाद भट्टी नेटवर्कविरोधातील कारवाई अचानक झालेली नसून सुरक्षा यंत्रणांनी गेल्या काही काळापासून या नेटवर्कवर लक्ष केंद्रित केले होते. १२ ऑगस्ट रोजी देशातील १४ राज्यांमध्ये एकाच वेळी मोठी धडक कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत तब्बल २५३ जणांना ताब्यात घेण्यात आले. या नेटवर्कशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत २०० हून अधिक अटक आणि ८० पेक्षा जास्त एफआयआर नोंदवण्यात आल्याची माहिती गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात ६२, हरियाणात ५२, दिल्लीत ५१ आणि पंजाबमध्ये ४४ जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. राजस्थानमध्ये १५, महाराष्ट्रात ८ आणि उत्तराखंडमध्ये ५ जणांवर कारवाई करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्काला एसबीआयच्या माजी अध्यक्षांचा पाठिंबा
आयसीसी टी-२० क्रमवारीत इशान किशनच अव्वल!
‘लालबागचा राजा सगळ्या मनोकामना पूर्ण करतो!’
शेख हसीना यांच्या सात सहकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा
या कारवाईदरम्यान झालेल्या जप्तीने सुरक्षा यंत्रणांसमोरील चित्र आणखी गंभीर केले आहे. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, कारवाईत आयईडी, पिस्तूल, जिवंत काडतुसे, पाकिस्तान ऑर्डनन्स फॅक्टरीची मार्किंग असलेले ग्रेनेड आणि गुप्त पाळत ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे जप्त करण्यात आले. या जप्तीमधून नेटवर्कचे सीमापार कनेक्शन असल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे. भारतात ग्रेनेड, आयईडी आणि पेट्रोल बॉम्ब हल्ले तसेच लक्ष्यित हत्यांशी या नेटवर्कचा संबंध असल्याचेही आरोप तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सुरक्षा यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, या नेटवर्ककडून स्थानिक लोकांना पैशांचे आमिष दाखवून पोलिस ठाणी, संरक्षण आस्थापने आणि धार्मिक स्थळांची रेकी करवून घेतली जात होती. संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून हालचालींवर नजर ठेवण्याचाही आरोप आहे. म्हणजेच या नेटवर्कचे काम केवळ शस्त्रांची तस्करी करण्यापुरते मर्यादित नसून संभाव्य हल्ल्यांसाठी माहिती गोळा करणे, स्थानिक पातळीवर मदतनीस तयार करणे आणि तरुणांना दहशतवादी कारवायांकडे ढकलणे, अशा विविध स्तरांवर त्याची कार्यपद्धती असल्याचा सुरक्षा यंत्रणांचा दावा आहे.
या प्रकरणात यूएपीए, भारतीय न्याय संहिता, शस्त्रास्त्र कायदा, एनडीपीएस कायदा आणि स्फोटक पदार्थ कायदा यांसारख्या विविध कायद्यांअंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. १७ ऑगस्ट रोजी अमित शाह यांनी १४ राज्यांमध्ये झालेल्या समन्वित कारवाईचा उल्लेख करत, सुरक्षा यंत्रणांनी २०० पेक्षा जास्त कथित ऑपरेटिव्हना अटक करून संभाव्य विध्वंसक हल्ल्यांची योजना हाणून पाडल्याचे सांगितले होते. आता या नेटवर्कला यूएपीएअंतर्गत दहशतवादी संघटना घोषित केल्यामुळे त्याच्याविरोधातील तपास आणि कायदेशीर कारवाईला आणखी व्यापक स्वरूप मिळणार आहे.
