राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्य सरकारमधील मंत्री हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली. ईडीने २०२२ मध्ये सुरू केलेला तपास आता बंद करण्यात आला आहे. प्रकरणातील मूळ गुन्हे रद्द केल्याच्या आधारावर, तपास यंत्रणेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला.
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी स्पष्ट केले की, मनी लाँड्रिंग कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी आधी कोणताही मूळ गुन्हा असणे आवश्यक असते. जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील मूळ गुन्हे आधीच रद्द केले आहेत, तेव्हा ईडीकडून पुढे कोणतीही कारवाई होणे शक्य नाही. या निर्णयामुळे न्यायालयाने ईडीने ४ एप्रिल २०२२ रोजी दाखल केलेला तपास अहवाल रद्द केला असून, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ईडी अधिकाऱ्यांकडे परत करण्याचे आदेश दिले.
प्रकरण काय?
दरम्यान, मार्च २०२२ मध्ये कंपनी नोंदणी कार्यालयाने केलेली तक्रार आणि कोल्हापूरच्या मुरगूड पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. हसन मुश्रीफ, त्यांचा मुलगा आणि ‘सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याने’ २०१३-२०१४ मध्ये कोलकात्यातील बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून ११.३५ कोटी रुपयांची हेराफेरी केल्याचा आरोप ईडीने केला होता. या तपासादरम्यान ईडीने जुलै २०२४ मध्ये २.०७ कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि ७.७० लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली.
हे ही वाचा:
वसई-पनवेल थेट रेल्वेमार्गासाठी १२,७१० कोटींचा प्रस्ताव
फ्रान्समध्ये महागाईविरोधात कामगारांचा उद्रेक
की-चेनवरील ‘जय श्रीराम’ची अक्षरे पुसून मुंब्र्यात विक्री
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच गावात वीज; ४०० कुटुंबांची दिवाळी उजळणार
हसन मुश्रीफ यांनी या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. स्थानिक पोलिसांनी न्यायालयात गुन्हा आढळला नसल्याचा अहवाल दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने जून २०२५ मध्ये पोलीस एफआयआर रद्द केला होता. त्यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने पुणे न्यायालयातील तक्रार प्रक्रियाही रद्दबातल ठरवली. दोन्ही मूळ गुन्हे रद्द झाल्यामुळे ईडीने स्वतः न्यायालयात तपास बंद केल्याचा अहवाल सादर केला होता, ज्यावर आता विशेष न्यायालयाने अंतिम मंजुरी दिली. यामुळे मुश्रीफ कुटुंबावरील सर्व कायदेशीर सावट दूर झाले आहे.
