देशात विजेची मागणी वेगाने वाढत असल्याने आगामी दशकात कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती क्षमता पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा अधिक वाढवावी लागण्याची शक्यता आहे. अक्षय ऊर्जेचा विस्तार सुरू ठेवतानाच देशाची वाढती गरज भागवण्यासाठी कोळशासारख्या स्थिर ऊर्जा स्रोतांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी लागेल, असे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचे (सीईए) अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या एका कार्यक्रमात बोलताना प्रसाद यांनी वीजमागणीतील वाढत्या प्रवाहाकडे लक्ष वेधले. विजेचा वापर अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने वाढत असल्याने भविष्यातील वीजपुरवठ्याचे नियोजन आणि कोळसा आधारित प्रकल्पांच्या विस्ताराबाबत धोरणकर्त्यांना नव्याने विचार करावा लागू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
कोळसा वीजनिर्मिती क्षमतेत मोठी वाढ अपेक्षित
सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या अंदाजानुसार, २०३५ पर्यंत देशाच्या कोळसा आधारित वीजनिर्मिती क्षमतेत ९७ गिगावॅटची भर पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे एकूण स्थापित क्षमता सुमारे ३०७ गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज होता. मात्र, विजेच्या वाढत्या मागणीचा वेग लक्षात घेता अतिरिक्त क्षमतेची गरज यापेक्षाही अधिक असू शकते.
प्रसाद यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या विस्तार योजनांव्यतिरिक्त आणखी १०५ ते १५० गिगावॅट कोळसा आधारित वीजनिर्मिती क्षमता उभारण्याची आवश्यकता भासू शकते. वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी अखंड आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा करणारे स्रोत आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
वीजमागणीत ४५ ते ५० गिगावॅटची वाढ
यंदा देशातील विजेच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दररोजची कमाल वीजमागणी ४५ ते ५० गिगावॅटने अधिक राहिल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. त्यामुळे वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी उपलब्ध वीजनिर्मिती क्षमतेचा प्रभावी वापर करण्याबरोबरच भविष्यातील गरजांचे नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, यंदाच्या पावसाळ्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जलविद्युत निर्मितीवर परिणाम झाला. परिणामी, विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांवरील अवलंबित्व वाढले.
सप्टेंबरमध्ये वीजटंचाईत वाढ
सरकारी आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये देशातील वीजटंचाई वाढून ५६० दशलक्ष किलोवॅट-तासांवर पोहोचली. ऑगस्ट २०२३ नंतरची ही सर्वाधिक पातळी होती. कोळशावर आधारित वीजप्रकल्पांतून उत्पादन वाढलेले असतानाही वीजटंचाईत झालेली वाढ ही वाढत्या मागणीसमोरील आव्हान अधोरेखित करते.
स्वच्छ ऊर्जा आणि स्थिर पुरवठ्याचा समतोल महत्त्वाचा
एकीकडे सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा विस्तार करण्याचे भारताचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे, तर दुसरीकडे वाढत्या औद्योगिक आणि घरगुती वीजवापरासाठी सातत्यपूर्ण पुरवठा सुनिश्चित करणेही आवश्यक आहे. या दोन्ही गरजांमध्ये समतोल राखताना कोळसा आधारित वीजनिर्मिती क्षमतेबाबत नव्याने नियोजन करण्याचे आव्हान देशासमोर उभे राहिले आहे.
