देशातील खाद्यपदार्थांच्या सुरक्षिततेबाबत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. मे ते ऑगस्ट या काळात खाद्य आणि पेय कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यानंतर १५० हून अधिक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. चुकीची माहिती देणारे लेबल, दिशाभूल करणारे जाहिरातीतील दावे, उत्पादनांवरील अपुरी माहिती आणि नियमबाह्य घटकांचा वापर अशा विविध कारणांवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईच्या कक्षेत नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, कोका-कोला इंडिया, अॅबॉट इंडिया, रेड बुल, डॅनोन इंडिया, मॉन्स्टर एनर्जी, मोंडेलेझ इंडिया, फेरेरो इंडिया यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.
FSSAI च्या कारवाईचे गांभीर्य केवळ नोटिसांपुरते मर्यादित नाही. दिल्लीतील ओखला औद्योगिक परिसरात केलेल्या छाप्यात ५० हजारांहून अधिक खाद्यपदार्थांचे पॅक जप्त करण्यात आले. या प्रकरणात उत्पादनाची निर्मिती तारीख, वापरण्याची अंतिम तारीख आणि बॅच क्रमांक पुसून त्यावर नव्याने माहिती छापली जात असल्याचा प्रकार समोर आला. घटनास्थळावर रसायने आणि छपाईची यंत्रसामग्रीही आढळली असून संबंधित ऑपरेटरविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
‘कल्पसर’मधून घडणार अकल्पित
कॉक्रोच दौडा दौडा भागा भागा सा !
राहुल गांधींचे सोनिया गांधींना ‘पेलेट गन’ मधून कव्हर फायर
भुलेश्वरला गणेशमूर्ती कोसळली, २ मृत्युमुखी
गुजरातमधील वडोदरा येथेही FSSAI ने सुमारे ३१.६१ लाख रुपयांचा अल्कलाइन वॉटरचा साठा जप्त केला. प्रयोगशाळेतील तपासणीत पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरमध्ये परवानगी नसलेले फुल्विक अॅसिड आढळले. शिवाय बाटल्यांवर उत्पादनाचे नाव आणि घटकांची योग्य माहिती नसल्याचेही समोर आले. ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.
ऊर्जादायी पेयांच्या नावावरही FSSAI ने कंपन्यांना धारेवर धरले आहे. स्टिंग, रेड बुल, मॉन्स्टर, कॅम्पा एनर्जी आणि हेल एनर्जी यांसारख्या उत्पादनांच्या लेबलिंगवर आक्षेप घेत ‘एनर्जी ड्रिंक’ ही भारतातील अधिकृत खाद्य श्रेणी नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. शरीर आणि मेंदूला ऊर्जा मिळते किंवा सामान्य कमजोरीवर मदत होते, अशा दाव्यांनाही आक्षेप घेण्यात आला असून कंपन्यांना लेबलमध्ये बदल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
‘हेल्दी’, ‘नॅचरल’, ‘फ्रेश’, ‘१०० टक्के’ आणि ‘नो अॅडेड शुगर’ यांसारख्या शब्दांच्या वापरावरही FSSAI ने लक्ष केंद्रित केले आहे. वैज्ञानिक आधार नसताना एखाद्या उत्पादनाला आरोग्यदायी किंवा १०० टक्के शुद्ध असल्याचा दावा करता येणार नाही. या कारवाईनंतर काही कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांवरील असे दावे मागे घेतले आहेत.
ई-कॉमर्स आणि रेस्टॉरंट क्षेत्रालाही या कारवाईतून वगळण्यात आलेले नाही. अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांना १२ नोटिसा देण्यात आल्या असून अॅमेझॉनच्या एका गोदामाचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर केएफसी, मॅकडोनाल्ड्स, पिझ्झा हट, डॉमिनोज आणि कॉस्टा कॉफीसारख्या खाद्यसेवा कंपन्यांनाही ३० हून अधिक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. डॉमिनोजच्या पाच परवान्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
FSSAI च्या या कारवाईमुळे खाद्य कंपन्यांना स्पष्ट संदेश मिळाला आहे की, आता केवळ उत्पादनाची गुणवत्ता नव्हे तर त्याच्या पॅकेजिंगवरील प्रत्येक दावा, घटकांची माहिती, उत्पादन आणि अंतिम वापराची तारीख तसेच जाहिरातीतील भाषा यांचीही काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे. ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या किंवा खाद्य सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर परवाना निलंबित करण्यापासून ते फौजदारी कारवाईपर्यंत कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात. त्यामुळे पुढील काळात खाद्यपदार्थांच्या लेबलिंगपासून ऑनलाइन विक्रीपर्यंत संपूर्ण साखळीवर FSSAI ची नजर अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.
