वॉशिंग्टनमध्ये पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या वार्षिक बैठकीपूर्वी दक्षिण आशिया आर्थिक फोकस अहवाल जाहीर करताना, चालू आर्थिक वर्षात भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
हे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) ८.३ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. उत्पादन वाढीसाठी, देशांतर्गत क्रयशक्ती वाढीसाठी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी मोदी सरकारने उचललेल्या महत्वाच्या पावलांमुळे या वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला दुसऱ्या कोविड लाटेमुळे उद्ध्वस्त आर्थिक नुकसान झाले असले तरी, २०२० मधील प्रभावाच्या तुलनेत या वर्षी कोविडचा आर्थिक परिणाम तुलनेने कमी आहे. असे शिफ्टिंग गियर्स: डिजिटलायझेशन आणि सर्व्हिसेस-एलईडी डेव्हलपमेंट या अहवालात म्हटले आहे. पुढील दोन वर्षांमध्ये वाढ अंदाजे ७% वर स्थिरावण्याची अपेक्षा आहे. तर २०२२-२३ मध्ये ७.५% वाढीचा अंदाज आहे..
दक्षिण आशियाई देशांनी स्वीकारलेल्या उपाययोजनांमुळे, या वर्षी कोरोना आजारामुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेले धक्के, २०२० साली बसलेल्या धक्क्यांना कमी करत आहेत. संपूर्ण दक्षिण आशिया क्षेत्र ७.१% पेक्षा जास्त गतीने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानला मिळणारी मदत तातडीने थांबवा!
NCB वर निशाणा साधण्यासाठी नबाब मलिकना ड्रग्ज माफीयांनी सुपारी दिली आहे काय?
वर्षभराच्या वाढीच्या संख्येवर या वर्षी चांगली वाढ झाली आहे. तथापि, कमीतकमी अंशतः २०२० पासून अत्यंत कमी बेस संख्यांमुळे आणि संकटांमुळे झालेले सर्व नुकसान भरून निघालेले नाही. उदाहरणार्थ, २०२०-२०२३ कालावधीसाठी सरासरी वार्षिक वाढ दर महामारीच्या आधीच्या चार वर्षांच्या आधारावर सरासरी वार्षिक वाढ दरापेक्षा ३.४%- ३.५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. कोविड -१९ ने २०२० मध्ये अंदाजे १०० दशलक्ष लोकांना जगभरात दारिद्र्यात ढकलले आहे. केवळ दक्षिण आशियामध्ये, ही संख्या त्याच वर्षी सुमारे ६२-७१ दशलक्ष आणि २०२१ मध्ये ४८-५९ दशलक्ष एवढी होती.
