देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली असून, आर्थिक वर्ष २०२६-२७च्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल ते जूनदरम्यान भारताच्या चालू खात्यावरील तूट वाढून ४.२ अब्ज डॉलर, म्हणजेच जीडीपीच्या ०.५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत चालू खात्यावरील तूट ३.४ अब्ज डॉलर, म्हणजेच जीडीपीच्या ०.४ टक्के होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे.
चालू खात्यावरील तूट वाढण्यामागे सर्वात मोठे कारण ठरले आहे ते म्हणजे वस्तू व्यापारातील वाढलेली तूट. एप्रिल-जून २०२६ या तिमाहीत भारताची वस्तू व्यापार तूट तब्बल ८६.१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हा आकडा ६८.९ अब्ज डॉलर होता. म्हणजेच वर्षभरात वस्तू व्यापारातील तूट तब्बल १७.२ अब्ज डॉलरने वाढली आहे. मात्र, या वाढत्या तुटीचा परिणाम मर्यादित ठेवण्यात सेवा क्षेत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली. सेवा क्षेत्रातून मिळणारी निव्वळ प्राप्ती यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत ५१.६ अब्ज डॉलर झाली असून, गेल्या वर्षी ती ४७.९ अब्ज डॉलर होती. संगणक सेवा, व्यावसायिक सेवा आणि वाहतूक सेवांच्या निर्यातीत झालेली वाढ यामागे असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा:
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे
मध्यपूर्वेतील युद्धाची धग शेअर बाजाराला; सेन्सेक्स ४७२ अंकांनी घसरला
तामिळनाडूतील ५२ मंदिरांमध्ये स्मार्टफोनला बंदी
५.५ टन औषधांसह बचाव पथक घेऊन पाचवे विमान नेपाळकडे रवाना
दरम्यान, परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांकडून देशात पाठवण्यात येणाऱ्या रेमिटन्समध्येही मोठी वाढ झाली आहे. एप्रिल-जून २०२६मध्ये परदेशातून भारतात आलेली रेमिटन्सची रक्कम ४२.९ अब्ज डॉलरवर पोहोचली, तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत ती ३३.२ अब्ज डॉलर होती. म्हणजेच एका वर्षात रेमिटन्समध्ये जवळपास ९.७ अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, देशात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीतही सुधारणा दिसून आली. पहिल्या तिमाहीत निव्वळ एफडीआय ६.१ अब्ज डॉलर राहिला असून, गेल्या वर्षी याच कालावधीत तो ५.२ अब्ज डॉलर होता. त्यामुळे वस्तू व्यापारातील वाढती तूट ही चिंतेची बाब असली, तरी सेवा निर्यात, परदेशातून येणारी रेमिटन्स आणि एफडीआय यामुळे भारताच्या बाह्य क्षेत्राला काही प्रमाणात आधार मिळत असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
