देशाच्या आर्थिक स्थितीशी संबंधित महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली असून, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत केंद्र सरकारची वित्तीय तूट ७.१४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील ही तूट संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाच्या ४२.१ टक्के आहे. केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी १६.९६ लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट अपेक्षित धरली आहे. सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. त्यामुळे उर्वरित सहा महिन्यांत सरकारला आर्थिक नियोजन आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान असणार आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, पहिल्या सहा महिन्यांत केंद्र सरकारचा एकूण खर्च २५.४९ लाख कोटी रुपये झाला आहे. हा खर्च वार्षिक अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ४७.७ टक्के आहे. दुसरीकडे, सरकारला या कालावधीत एकूण १८.३५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये कर महसुलाचा मोठा वाटा आहे. करांच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत १२.७६ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तर बिगरकर महसुलातून ४.८० लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. म्हणजेच सरकारी उत्पन्नाचा निम्म्याहून अधिक भाग पहिल्या सहा महिन्यांत जमा झाला आहे.
हे ही वाचा:
सरकारच्या एकूण खर्चामध्ये पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा वाटा आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात रस्ते, रेल्वे आणि अन्य विकासकामांसाठी सरकारने ६.५५ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, व्याजाची परतफेड आणि विविध अनुदानांवरही मोठा खर्च झाला आहे. केवळ व्याज भरण्यासाठी सरकारला ६.४६ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागले आहेत. तसेच राज्यांना त्यांच्या करातील हिश्श्यापोटी ६.९९ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. मागील आर्थिक वर्षात हे प्रमाण ४.४ टक्के होते. त्यामुळे यंदा वित्तीय तूट कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, सरकारी खर्चाचा वाढता आकडा, व्याजाचा बोजा आणि महसुलाचे अपेक्षित उत्पन्न यांचा समतोल राखणे आवश्यक ठरणार आहे. आर्थिक वर्षातील उर्वरित सहा महिन्यांत सरकार किती प्रभावीपणे खर्चाचे नियोजन करते आणि वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट साध्य करते, याकडे अर्थविश्वाचे लक्ष लागले आहे.
