घरबिजनेसऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई ४.८२ टक्क्यांवर

ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई ४.८२ टक्क्यांवर

कांदा, लसूण, आले आणि साखरेच्या दरवाढीचा फटका

देशातील महागाईचा दबाव ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा वाढला आहे. जुलैमध्ये ४.४५ टक्के असलेला किरकोळ महागाई दर ऑगस्टमध्ये वाढून ४.८२ टक्क्यांवर पोहोचला. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित या महागाईवाढीमागे अन्नपदार्थांच्या वाढलेल्या किमती हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. विशेषतः कांदा, लसूण, आले आणि साखरेच्या दरवाढीचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या घरखर्चावर झाला आहे. ऑगस्टमधील महागाईचा दर अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजापेक्षाही किंचित जास्त राहिला आहे.

अन्न महागाईचा दरही जुलैमधील ५.५२ टक्क्यांवरून ऑगस्टमध्ये ५.९५ टक्क्यांवर गेला. कांद्याच्या किमतीतील वाढ सर्वाधिक चिंतेची ठरली असून, कांद्याची महागाई २२.५४ टक्क्यांवरून तब्बल ४८.२७ टक्क्यांवर पोहोचली. लसणाच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली असून त्याची महागाई ४३.६० टक्क्यांवर नोंदवली गेली. आल्याच्या किमतीत तब्बल ७३.८२ टक्के वाढ झाली. साखरेच्या वाढलेल्या दरामुळेही अन्न महागाईचा दबाव आणखी वाढला आहे.
हे ही वाचा:
भारत-यूएई व्यापार २०३२ पर्यंत २०० अब्ज डॉलरवर जाण्याची शक्यता

जम्मू- काश्मीरच्या राजौरीमध्ये लष्करशी संबंधित तिघांना अटक

गुरुग्राममध्ये महिला बाईकस्वाराला धडक देणाऱ्या कल्याण बैंसलाला अटक

अफगाणिस्तानात केरळच्या महिला व्लॉगरला अटकेची धमकी

मात्र, काही भाज्यांच्या किमती कमी झाल्याने नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. टोमॅटोच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली असून बटाट्याच्या किमतीतही घसरण नोंदवण्यात आली. तरीही ग्रामीण भागातील महागाईचा दर ५.२३ टक्के राहिल्याने ग्रामीण कुटुंबांवर महागाईचा दबाव तुलनेने अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरी भागातील महागाई ४.३१ टक्के राहिली.

दरम्यान, किरकोळ महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा वर राहिल्याने पुढील पतधोरणासाठी महागाई हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. अन्नधान्याच्या किमती, मान्सूनची स्थिती आणि जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर यावर आगामी काळातील महागाईची दिशा अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे महागाईचा हा वाढता दबाव सर्वसामान्यांच्या बजेटसोबतच सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेसाठीही चिंतेचा विषय बनला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version